वाराणसी पुलिस ने 50 बार नगर निगम को लिखी चिट्ठी! फ़िर भी 22 प्रमुख चौराहों पर अतिक्रमण बरकरार...जाम से नहीं मिल रही राहत
वाराणसी। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण की समस्या को लेकर विभागों के बीच समन्वय की कमी एक बार फिर सामने आई है। पुलिस का दावा है कि पिछले एक महीने में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को करीब 50 बार पत्र भेजे गए, लेकिन शहर के 22 प्रमुख चौराहों और मार्गों पर अब भी अतिक्रमण पूरी तरह नहीं हट पाया है। इसका असर रोजाना यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है।
पुलिस के बार-बार पत्र, फिर भी नहीं मिली राहत
काशी और वरुणा जोन के विभिन्न थानों की ओर से नगर निगम और संबंधित विभागों को लगातार लिखित पत्र भेजे गए। इसके बावजूद कई प्रमुख स्थानों पर सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या जस की तस बनी हुई है।
इन इलाकों में सबसे ज्यादा जाम
शहर के विशेश्वरगंज, मैदागिन, मलदहिया, पांडेयपुर, अर्दली बाजार, भोजूबीर, शिवपुर रेलवे क्रॉसिंग, गिलट बाजार, कचहरी, सोनारपुरा, भेलूपुर, लंका, सामनेघाट, मंडुवाडीह, पीलीकोठी, नई सड़क, बेनियाबाग और चेतगंज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध स्टैंड के कारण रोजाना लंबा जाम लग रहा है।
अवैध स्टैंड और सड़क निर्माण भी बड़ी वजह
सिगरा क्षेत्र के कैंट रोडवेज के आसपास ऑटो, डग्गामार बसों और अन्य वाहनों के अवैध स्टैंड भी जाम की बड़ी वजह बने हुए हैं। वहीं कई स्थानों पर सड़क निर्माण, केबल और पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कें समय पर ठीक नहीं होने से यातायात प्रभावित हो रहा है।
मंडुवाडीह चौराहा, लहरतारा चौड़ीकरण मार्ग और कचहरी-पुलिस लाइन मार्ग पर भी निर्माण कार्य के कारण वाहन चालकों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है।
गाजीपुर रूट की बसों का नया स्टैंड बनेगा
यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गाजीपुर रूट की निजी बसों का संचालन जल्द ही चांदपुर कलेक्ट्री फार्म के पास प्रस्तावित नए स्टैंड से शुरू किया जाएगा। इससे लहरतारा और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने क्या कहा
अपर नगर आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि पुलिस से प्राप्त सभी पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है और नगर निगम की टीमें प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही हैं।
वहीं एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि काशी और वरुणा जोन के थानों की ओर से नियमित रूप से संबंधित विभागों को पत्र भेजे जाते हैं और स्थानीय स्तर पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है।
