केंद्र में एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी से वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस योजना से वाराणसी मंडल पर भी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। कर्मचारियों की गरिमा एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली इस योजना की मंजूरी से कर्मचारियों एवं कर्मचारी संघों में हर्ष व्याप्त है और सभी ने इस योजना का खुल कर स्वागत किया है तथा इस योजना की मंजूरी के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  के प्रति आभार व्यक्त किया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी विनीत कुमार श्रीवास्तव ने भी मंडल कार्यालय,वाराणसी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि  यू.पी.एस. की मंजूरी पर वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में आये कर्मचारियों एवं अधिकारियों में खुशी का माहौल है। सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलने की खबर से कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उत्साहवर्धन हुआ है। इस नई पेंशन व्यवस्था से सरकार ने जहाँ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया है, वहीं सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान के साथ समाज में जीने का हक भी प्रदान किया है।

एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं में सुनिश्चित पेंशन 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिये सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त मासिक औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर रू. 10,000 प्रति माह, महंगाई सूचकांक सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर, औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ए.आई.सी.पी.ई.-आई.डब्ल्यू.) के आधार पर महंगाई राहत, सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिये तथा सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डी.ए.) का 1/10वां हिस्सा सम्मिलित है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई कर्मचारी 30 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहा है, तो उसे 06 माह की सैलरी एकमुश्त मिलेगी।

इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी।इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए यू.पी.एस एवं एन.पी.एस में से किसी भी योजना में शामिल होने का विकल्प भी दिया गया है। एकीकृत पेंशन योजना  कर्मचारियों एवं अधिकारियों को 01 अप्रैल 2025 से लागू होगी।