वाराणसी बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर नगर निगम की कार्रवाई, 24 घंटे का अल्टीमेटम! व्यापारियों में बढ़ी चिंता

वाराणसी। शहर में चल रहे विकास और चौड़ीकरण कार्यों के बीच अब बेनियाबाग स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर हलचल तेज हो गई है। नगर निगम की टीम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान नगर निगम की ओर से संबंधित लोगों को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

कार्रवाई की सूचना से आसपास के व्यापारियों में चिंता का माहौल है।

दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण की कार्रवाई से प्रभावित व्यापारी अभी अपनी परेशानियों से उबर भी नहीं पाए थे कि बेनियाबाग में नगर निगम की इस कार्रवाई ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों को आशंका है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर होने वाली कार्रवाई का असर उनके व्यवसाय और रोजी-रोटी पर पड़ सकता है।

व्यापारियों से मिलने पहुंचे सपा नेता

व्यापारियों की चिंता को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित, संदीप मिश्रा, लालू यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया और व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान कॉम्प्लेक्स से जुड़े मुद्दों और नगर निगम की कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई।

नेताओं ने दुकानदारों के साथ बैठकर उनकी मांगों का समर्थन किया। फिलहाल मौके पर नगर निगम की ध्वस्तीकरण टीम नहीं पहुंची थी और दुकानदार अपनी मांगों को लेकर कॉम्प्लेक्स में बैठे रहे।

करीब 13 हजार वर्गफुट क्षेत्रफल में बने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण वर्ष 1992 में दो चरणों में पूरा हुआ था। इसमें कुल 50 दुकानें हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऊपरी तल पर स्थित दुकान नंबर छह आज तक बेची नहीं गई है। कॉम्प्लेक्स में कारोबार कर रहे दुकानदारों और नगर निगम के बीच किराया, दुकान खाली कराने और दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।

किराया बढ़ाने के बाद सीलिंग की कार्रवाई का दावा

दुकानदार जोहेब जिलानी के मुताबिक, पिछले साल नगर निगम ने दुकानों का किराया बढ़ाकर 55 से 60 रुपये प्रति वर्गफुट कर दिया था। इसके साथ ही 12 महीने का बढ़ा हुआ किराया जमा करने की मांग की गई थी। इसके बाद कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया। दुकानदारों ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। वहां से दुकानें खोलने का आदेश मिलने के बाद कारोबार दोबारा शुरू हुआ।

जोहेब जिलानी का कहना है कि इस मामले में अदालत की ओर से निषेधाज्ञा लागू है। इसी बीच फरवरी 2025 में नगर निगम ने सभी दुकानदारों को धारा 334 के तहत नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद दुकानदारों को फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा। उनके अनुसार, अदालत ने पांच सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। दुकानदारों का दावा है कि वे इसके बाद से ही अदालत के निर्देशों के अनुरूप शिफ्टिंग की मांग को लेकर नगर निगम को लगातार रिमाइंडर दे रहे हैं।

बेनियाबाग पार्क में दुकानें शिफ्ट करने पर आपत्ति

दुकानदारों के अनुसार, सितंबर के अंत में नगर निगम की ओर से नोटिस भेजकर उन्हें बेनियाबाग पार्क में शिफ्ट करने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव पर दुकानदारों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि संबंधित नियमावली के तहत पार्क में स्थायी या अस्थायी व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं है।

दुकानदारों का आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में नगर निगम को अपनी आपत्तियां दीं, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद कॉम्प्लेक्स खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया।

सपा नेताओं ने उठाया वैकल्पिक व्यवस्था का मुद्दा

मौके पर दुकानदारों के साथ मौजूद सपा नेता किशन दीक्षित ने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करीब चार दशक पुराना है और नगर निगम की संपत्ति है। उनके मुताबिक, दुकानदारों ने पगड़ी देकर यहां दुकानें ली थीं। ऐसे में उन्हें हटाने से पहले कारोबार के लिए दूसरी जगह की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुकानदारों को बेनियाबाग पार्क में टीन लगाकर जगह देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका कोई लिखित आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने पार्क में दुकानें आवंटित करने के अधिकार पर भी सवाल उठाया।

21 नवंबर को कोर्ट कमीशन करेगा सर्वे

किशन दीक्षित के मुताबिक, दुकानदारों की ओर से हाईकोर्ट में दोबारा अपील की गई थी। इसके बाद अदालत ने 21 नवंबर को कोर्ट कमीशन सर्वे कराने का आदेश दिया है। प्रस्तावित सर्वे में कमीशन मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण करेगा।

दुकानदारों की मांग है कि सर्वे और उसकी रिपोर्ट आने तक किसी तरह की कार्रवाई न की जाए। उनका कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट के बाद अदालत जो भी आदेश देगी, उसका पालन किया जाएगा।

फिलहाल बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर दुकानदारों और नगर निगम के बीच विवाद बना हुआ है। अब सभी की नजर 21 नवंबर को होने वाले कोर्ट कमीशन सर्वे और उसके बाद आने वाले न्यायिक निर्देशों पर है।

मौके पर तैनात रहा भारी पुलिस बल

नगर निगम की टीम की मौजूदगी के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक गतिविधियों और पुलिस की मौजूदगी के बीच क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बनी रही।

फिलहाल नगर निगम की ओर से दिए गए 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद व्यापारियों की नजर आगे की कार्रवाई पर टिकी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर नगर निगम का अगला कदम क्या होगा और व्यापारियों को कोई राहत मिलती है या नहीं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।