काशी में बंदरों के आतंक पर प्रशासन का शिकंजा, खुले में खाना खिलाने पर लगी रोक

वाराणसी। काशी में बंदरों के बढ़ते आतंक और मानव-वानर संघर्ष की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब सार्वजनिक स्थानों पर खुले में बंदरों को भोजन खिलाने पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही बंदरों से प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) की पहचान कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित की गई है।

गुरुवार, 12 नवंबर को कलेक्ट्रेट सभागार स्थित राइफल क्लब में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति, गंगा समिति, आर्द्रभूमि समिति, पर्यावरण समिति एवं मानव-वानर संघर्ष नियंत्रण समिति की संयुक्त बैठक हुई। इसमें शहर के पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण, ठोस कचरा प्रबंधन, नदियों की स्वच्छता और बंदरों से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की गई।

29,814 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण

बैठक में नगर निगम की ओर से बताया गया कि अक्टूबर 2026 में कुल 29,814 टन ठोस अपशिष्ट का करसड़ा प्लांट में शत-प्रतिशत वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। वहीं, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाकर 2,135.60 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 4 लाख 80 हजार 200 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

गंगा और नदियों की स्वच्छता के लिए बनेंगे दो एसटीपी

नदियों में प्रदूषण की रोकथाम और उनके कायाकल्प के लिए दुर्गा नाला और लोहता क्षेत्र में 60-60 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं के लिए अनुबंध निष्पादित हो चुका है। इन्हें दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अस्सी नदी के उद्गम स्थल कंदवा आर्द्रभूमि की एकीकृत प्रबंधन योजना पर भी चर्चा की गई।

ग्राम पंचायतों में गठित हुईं आर्द्रभूमि समितियां

बैठक में बताया गया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम आर्द्रभूमि समितियों का गठन कर दिया गया है। इनके माध्यम से स्थानीय जलस्रोतों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण, संवर्धन एवं बेहतर प्रबंधन की दिशा में काम किया जाएगा।

वायु प्रदूषण के स्रोतों की समीक्षा

बैठक में iFOREST की ओर से तैयार वायु प्रदूषण संबंधी रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों और उनके नियंत्रण के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।

प्रशासन के इन फैसलों से शहर में पर्यावरण संरक्षण, गंगा की स्वच्छता और मानव-वानर संघर्ष की समस्या से निपटने की दिशा में पहल तेज होने की उम्मीद है। हालांकि, इन योजनाओं की वास्तविक सफलता उनके समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।