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काशी के दालमंडी बाजार को मिलेगी जाम से मुक्ति, DM और विधायक ने किया निरीक्षण

 विश्वनाथ धाम जाने का रास्ता होगा आसान, दालमंडी चौड़ीकरण कार्य का अधिकारियों ने लिया जायजा

वाराणसी। काशी के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र दालमंडी में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना को गति देने के लिए प्रशासन ने निर्माण कार्यों की निगरानी तेज कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने दालमंडी पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण एवं विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति, निर्माण की स्थिति और कार्यों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली।

दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना को शहर की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा योजनाओं में शामिल किया गया है। लंबे समय से संकरी सड़कों और अधिक यातायात दबाव के कारण इस क्षेत्र में जाम की समस्या बनी रहती है। परियोजना पूरी होने के बाद मैदागिन, नई सड़क, चौक और गोदौलिया की ओर आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है।

5.6 मीटर से बढ़कर 17.5 मीटर होगी सड़क की चौड़ाई

परियोजना के तहत करीब 650 मीटर लंबे दालमंडी मार्ग को मौजूदा लगभग 5.6 मीटर चौड़ाई से बढ़ाकर 17.5 मीटर करने की योजना है। इसके लिए करीब 216 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है। अगस्त 2026 में विधायक नीलकंठ तिवारी ने भूमि पूजन कर परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत कराई थी। सड़क चौड़ीकरण के साथ क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।

काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचना होगा आसान

दालमंडी मार्ग का चौड़ीकरण पूरा होने के बाद काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस मार्ग के विकसित होने से आसपास के प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को बेहतर संपर्क व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा।

निर्माण की गुणवत्ता और समयसीमा पर रहेगी नजर

निरीक्षण के बाद परियोजना के निर्माण की गति और गुणवत्ता को लेकर प्रशासन की निगरानी महत्वपूर्ण हो गई है। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों को उम्मीद है कि चौड़ीकरण का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा होगा, जिससे क्षेत्र को लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी। अब परियोजना के अगले चरणों में निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता पर प्रशासन की नजर रहेगी।

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