वाराणसी। राजा तालाब दी तहसील बार एसोसिएशन राजातालाब के अधिवक्ताओं की एक आपात बैठक अधिवक्ता सभागार में बुधवार को आयोजित हुई। अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह के प्रस्ताव पर बैठक की गयी।बैठक की अध्यक्षता राम जी सिंह पटेल एसोसीएशन के अध्यक्ष व संचालन महामंत्री धीरेंद्र प्रताप सिंह ने किया।
जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। कि कमिश्नरेट व्यवस्था के विरोध में पुलिस मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना तहसील परिसर राजातालाब मे समाहित संपूर्ण गांव के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं के मांग को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाय। वही इस संबंध में अधिवक्ताओ का कहना रहा कि धारा 107/116/151/133 व 145 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों का विचारण पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाने लगा। जिसका मुख्यालय पुलिस लाइन में है। पुलिस लाइन वाराणसी कचहरी से बहुत ज्यादा दूर नहीं था।
इसलिए सारे क्षेत्र के थानों से संबंधित उपरोक्त धाराओं के अपराधों का, विचारण की न्यायिक ककार्यवाही मे अधिवक्ताओ और वादकारियों को ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन ग्रामीण अंचल के सभी थानों को पुलिस कमिश्नरेट मे शामिल हो जाने के बाद से उपरोक्त धाराओं की न्यायिक कार्यवाही का क्षेत्राधिकार उप जिलाधिकारी से छिन गया है।अब यह अधिकार पुलिस कमिश्नर के नियंत्रणाधीन पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी के पास चला गया है। अब नई प्रक्रिया के तहत ग्रामीण अंचल के 107/116/151 के पुलिस चालान पुलिस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस लाइन में जाने लगा।
पुलिस लाइन से तहसील राजातालाब की दूरी 21 किलो मीटर है। जिससे अधिवक्ताओं व वादकारियों को न्यायिक कार्य करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तहसील राजातालाब परिसर में पुलिस उपाधीक्षक सदर का कार्यालय पूर्व से ही है। इसी परिसर में पुलिस मजिस्ट्रेट कार्यालय का स्थापना किए जाने की माग को लेकर अधिवक्ता पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। एसडीएम से सम्बंधित ज्ञापन उनके ना रहने पर उनके पेशकार हेमंत कुमार को देकर अधिकारियों तक पहुँचाने की माँग की गयी। बैठक में अध्यक्ष रामजी सिंह पटेल,महामंत्री धीरेंद्र प्रताप सिंह,प्रदीप कुमार सिंह,दिनेश कुमार शर्मा,मनोज कुमार सिंह,पुष्पराज मौर्या,सुनील कुमार सिंह,सर्वजीत भारद्वाज,छेदी लाल यादव आदि लोग उपस्थित रहे।