Uttr Pradesh: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले, उत्तर प्रदेश में अब सस्ती हो जाएगी बिजली
Uttr Pradesh: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले, उत्तर प्रदेश में अब सस्ती हो जाएगी बिजली
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। ईंधन अधिभार शुल्क कम होगा। इसके लिए पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में प्रथम तिमाही का प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। इसमें 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट कमी करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश में रहने वालों को अब बिजली बिल के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव और शहरों के लिए नए स्लैब रेट (UP Electricity Bill New Rate) की घोषणा की है. नए दरों के लागू होने से अब प्रति यूनिट 7 रुपये का स्लैब भी अब खत्म हो गया है. शहरी उपभोक्ताओं को इससे खासी राहत मिलेगी। इससे बिना मीटर वालों को हर माह करीब 50.90 रुपया प्रति यूनिट फायदा मिलेगा।
Today Gold Price In India: सस्ता हो गया सोना, क्या है आज 27 Oct भारत में सोने के दाम
सरकार द्वारा जारी की गई नई दरों की बात करें तो शहरी उपभोक्ताओं के लिए....
शून्य से 100 यूनिट तक ₹5.50 प्रति यूनिट,
101 से 150 यूनिट तक ₹5.50 प्रति यूनिट,
151 से 300 यूनिट तक प्रति यूनिट ₹6.00 और
300 यूनिट के ऊपर ₹6.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दरें निर्धारित की गई हैं.
जबकि शहरों में घरेलू बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट तक प्रति यूनिट 3.00 रुपये के हिसाब से बिल देना होगा.
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गौरतलब है की वर्ष 2023-24 में पावर कॉरपोरेशन ने 30108 मिलियन यूनिट बिजली बेचने की दर से टैरिफ प्लान तय किया था, लेकिन 29858 मिलियन यूनिट ही बिजली दी गई। आकलन के दौरान लाइन लॉस आदि कम करने पर उपभोक्ताओं पर 26420 मिलियन यूनिट बिजली खर्च हुई। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन ने वर्ष 2023-24 प्रथम तिमाही को लेकर विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है। इसके तहत अप्रैल, मई, जून में उपभोक्ताओं से लिए गए ईंधन अधिभार शुल्क को अगले तीन माह तक लौटाना होगा, जिसकी कुल कीमत 1055 करोड़ है। ऐसे में उपभोक्ताओं को 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट तक कम ईंधन अधिभार शुल्क लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बिना मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं से अभी 500 रुपया प्रति किलो वाट प्रति माह की दर से शुल्क लिया जाता है। इसमें प्रति माह 50.90 रुपया प्रति किलोवाट की कमी की जाएगी। इसी तरह किसानों को प्रति हार्स पावर 48.43 रुपया कम दर पर शुल्क देना होगा।
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लगातार विरोध के बाद घटा अधिभार शुल्क:
इसके पहले जुलाई 2023 में 61 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से ईंधन अधिभार का प्रस्ताव दिया गया था, जिसका उपभोक्ता परिषद ने विरोध किया। आपत्तियां दाखिल की, जिसके बाद पावर कॉरपोरेशन पीछे हट गया। अब जारी प्रस्ताव में ईंधन अधिकार शुल्क के एवज में 35 पैसे प्रति यूनिट कमी के लिए अलग-अलग श्रेणी वार प्रस्ताव दाखिल किया गया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बुधवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात की। घटाए गए दर पर दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की ताकि उपभोक्ताओं को अगले तीन माह तक फायदा मिल सके। वर्मा ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली निगमों पर पहले से ही करीब 33122 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। ऐसे में ईंधन अधिभार शुल्क व अन्य शुल्क किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।
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श्रेणी वार उपभोक्ता प्रस्तावित ईंधन अधिभार में कमी:
घरेलू बीपीएल -- 18 पैसे प्रति यूनिट
घरेलू सामान्य -- 26 से 34 पैसे प्रति यूनिट
व्यवसायिक -- 34 से 48 पैसे प्रति यूनिट
किसान -- 13 से 30 पैसे प्रति यूनिट
नान इंडस्ट्रील बल्कलोड -- 46 से रुपया 69 प्रति यूनिट
भारी उद्योग -- 33 से 38 पैसे प्रति यूनिट
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शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को नई बिजली दरें:
शून्य से 100 यूनिट तक ₹5.50 प्रति यूनिट
101 से 150 यूनिट तक ₹5.50 प्रति यूनिट
151 से 300 यूनिट तक 5.50 रुपये प्रति यूनिट
301 से 500 यूनिट तक 6 रुपये प्रति यूनिट
500 से ऊपर यूनिट पर 6.50 रुपये प्रति यूनिट
(ज्ञात रहे की शहरी घरेलू बीपीएल उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक 3 रुपये के हिसाब से चार्ज देय होगा)
गांव में क्या होगा बिजली का खर्च
शून्य से 100 यूनिट तक 3.35 रुपये प्रति यूनिट
101-150 यूनिट तक 3.85 रुपये प्रति यूनिट
151 से 300 यूनिट तक 5 रुपये प्रति यूनिट
300 से ऊपर यूनिट पर 5.50 रुपये प्रति यूनिट
Today Gold Price In India: सस्ता हो गया सोना, क्या है आज 27 Oct भारत में सोने के दाम
(ज्ञात रहे की ग्रामीण घरेलू बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देय होगा)
नई बिजली दरों के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि नियामक आयोग ने उपभोक्ता परिषद की ज्यादातर मांगों को मान लिया है. जिस प्रकार नोएडा पावर कंपनी के क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 10% की कमी की गई है उसी प्रकार पॉवर कार्पोरेशन द्वारा नियामक आयोग में उपभोक्ताओं के निकल रहे ₹22,045 करोड़ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल करने का शपथ पत्र दिया गया होता तो बिजली दरों में भारी कमी होती, लेकिन उपभोक्ता परिषद की यह सबसे बड़ी जीत है कि उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के निकल रहे सरप्लस पर नोएडा पॉवर कंपनी में बिजली दरें कम करके आगे का रास्ता खोल दिया गया है.
बहुत जल्द प्रदेश के उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल सकता है. उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता परिषद माननीय अपीलेट ट्रिब्यूनल में उपभोक्ताओं के पक्ष में अपनी बात रख कर बिजली कंपनियों द्वारा खड़े किए जा रहे व्यवधान को समाप्त करा कर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी का लाभ दिलाएगा.
