UP Electricity Bill: यूपी में नहीं बढ़ेगा बिजली बिल का दाम, योगी सरकार ने बिजली विभाग के प्रस्ताव को किया खारिज

उत्तर प्रदेश। विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह चौथी बार है जब बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी। आयोग ने बिजली कर्मचारियों के घरों में भी अनिवार्य रूप से मीटर लगाने का प्रस्ताव दिया है। अब सभी बिजली कार्मिक घरेलू विद्युत उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे।

प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से दाखिल 18 से 23 फीसदी बढोत्तरी के प्रस्ताव को खारिज करते हुए एक बार फिर प्रदेश की बिजली दरों में कोई भी बदलाव न करने का फैसला लिया है।

उपभोक्ता परिषद ने ऐलान किया है कि जब तक बिजली कंपनियों  पर उपभोक्ताओं का बकाया बना रहेगा तब तक बिजली दर नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब कुल सरप्लस बढ़कर 33,121 करोड़ रुपये हो गया है। अगले 10 वर्षों तक दरों में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है।

नोएडा पावर कंपनी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 10 फीसदी की कमी की गई है। बिजली दरों में कमी को रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा  द्वारा वितरण हानियों को आरडीएसएस स्कीम के तहत मानने वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इस वर्ष भी प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 7988 करोड़ रुपये सरप्लस निकला है।