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पीएम आवास योजना के 75 हजार लाभार्थियों को पीएम मोदी आज लखनऊ में वर्चुअली घर की चाबी सौंपेंगे

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर अमृत् महोत्सव के तहत आयोजित ‘नया शहरी भारत: शहरी परिदृश्य में बदलाव' सम्मेलन  और प्रदर्शनी का आगाज करेंगे.

वाराणसी:-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आजादी के 75वीं वर्षगांठ से जुड़े एक समारोह में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना-अर्बन के लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी भी डिजिटल तरीके से सौंपेंगे. उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75 हजार लाभार्थियों को उनके आवास की यह चाबी सौंपी जाएगी. पीएम मोदी प्रधानमंमत्री आवास योजना के लाभार्थियों से डिजिटल तरीके से संवाद भी करेंगे. वो उनसे आवास मिलने से हुए फायदों और सरकारी योजनाओं के फायदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर अमृत् महोत्सव के तहत आयोजित ‘नया शहरी भारत: शहरी परिदृश्य में बदलाव' सम्मेलन  और प्रदर्शनी का आगाज करेंगे. इस कार्यक्रम को आजादी@75-न्यू अर्बन इंडिया: ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप नाम दिया गया है. समारोह के साथ यहां एक प्रदर्शन की भी आयोजन किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. 

प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत के तहत 75 शहरी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन भी करेंगे. साथ ही लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद के लिए फेम-2 योजना के तहत 75 बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे. पीएम मोदी लखनऊ की बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी में श्री अटल बिहारी बाजपेयी चेयर की स्थापना का ऐलान भी करेंगे. 

प्रधानमंत्री के इस लखनऊ आगमन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के अन्य बड़े मंत्री भी उपस्थित रहेंगे. पीएम मोदी इससे पहले अलीगढ़ दौरे पर गए थे, जहां उन्हें राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था. एक महीने के भीतर पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा ऐसे वक्त हो रहा है, जब यूपी का सियासी पारा गरम है. यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर भी विपक्ष हमलावर है. हालांकि किसानों और प्रशासन के बीच समझौता होने से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है. 

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