उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक! ऑनलाइन ट्रेडिंग और FDI का विरोध, MSME नीति में बड़े बदलाव के संकेत
मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा शहर के गनेशगंज स्थित एक होटल में व्यापारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत व्यापारियों ने मुख्य अतिथि का अंगवस्त्र, माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं सम्मान के साथ की।
बैठक के दौरान व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान ऑनलाइन ट्रेडिंग, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), बिजली व्यवस्था, स्मार्ट मीटर, नगर विकास और MSME नीति में प्रस्तावित बदलाव प्रमुख विषय रहे।
ऑनलाइन ट्रेडिंग और FDI पर रोक लगाने की मांग
प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत में प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने बताया कि उन्होंने प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री रमेश अग्रहरि, नवीन मक्कड़ और सचिन कंछल के साथ संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन ट्रेडिंग और FDI का कड़ा विरोध किया है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि इन दोनों व्यवस्थाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।
स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती के मुद्दे पर होगी मंत्री से वार्ता
बैठक में बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर और नगर विकास विभाग से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा हुई। व्यापार मंडल ने निर्णय लिया कि इन विषयों पर ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा से मुलाकात कर समाधान की मांग की जाएगी। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के लगभग 20 जनपदों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
2027 में होगा प्रांतीय निर्वाचन
बैठक में संगठन के आगामी प्रांतीय चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तय किया गया कि 17 और 18 अप्रैल 2027 को लखनऊ स्थित महाराजा अग्रसेन विद्यालय, मोतीनगर में प्रांतीय निर्वाचन आयोजित किया जाएगा।
प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि पिछले चुनावों में केवल 70 से 75 प्रतिशत जनपदों की भागीदारी रही थी। उन्होंने सभी जिलों से अपील की कि आगामी चुनाव में शत-प्रतिशत जनपदों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
MSME नीति में बदलाव से शहरों में छोटे उद्योगों को मिलेगा लाभ
बैठक में बनवारी लाल कंछल ने बताया कि राज्य सरकार शहरों में भी कम चौड़ी सड़कों पर छोटे उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने की दिशा में काम कर रही है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में सात मीटर चौड़ी सड़क पर उद्योग लगाने की अनुमति है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए भी इसी प्रकार के मानक लागू करने की तैयारी चल रही है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में शासन स्तर पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही MSME नीति में संशोधन कर प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
औद्योगिक पार्कों में सुविधाओं के विकास को भी मिलेगी राहत
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि औद्योगिक पार्कों में आधारभूत सुविधाओं जैसे एप्रोच रोड, बाउंड्री फेंसिंग, आंतरिक सड़कें, फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम, नाला-नाली, कलवर्ट, हरित पट्टी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज जैसी सुविधाओं के विकास के लिए भी समय सीमा में राहत देने पर विचार किया जा रहा है।
बैठक में रहे मौजूद
बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष शत्रुधन केशरी, प्रांतीय मंत्री अजय उपाध्याय, जिला अध्यक्ष शिव मुंडड़ा, वरिष्ठ महामंत्री दुर्गा प्रसाद चौधरी, कछवां अध्यक्ष आनंद गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिक अध्यक्ष ध्रुव अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष अवधेश पांडेय, गोपाल अग्रहरी, नारायण अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, धीर प्रताप जायसवाल, युवा जिलाध्यक्ष अभय दुबे, जिला युवा अध्यक्ष विवेक सिंह, कुसुम गुप्ता और अनिल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।
