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विद्युतीकरण के 10 लाख से अधिक का धन स्वीकृत, वन विभाग की एनओसी के लिए बिजली विभाग ने लिख रखा है पत्र

विद्युतीकरण के 10 लाख से अधिक का धन स्वीकृत, वन विभाग की एनओसी के लिए बिजली विभाग ने लिख रखा है पत्र 

चंदौली। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता व सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू शनिवार को नौगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उदयपुर सुर्रा में आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए। उन्होंने चिकनी ग्राम पंचायत के औरवाटांड गांव के विद्युतीकरण से जुड़े मुद्दे पर रावर्टगंज के पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार से चर्चा की और विद्युतीकरण से जुड़े कागजात सौंपा और बताया कि कुछ काम विद्युतीकरण से जुड़े रह गए हैं जिन्हें आप पूर्ण कराकर अपने स्वजातीय लोगों को राहत पहुंचाएं। इसके बाद मनोज सिंह डब्लू औरवाटांड गांव पहुंचे और ग्रामीणों से रूबरू हुए।


इस दौरान मनोज सिंह डब्लू ने बताया कि वह विगत सात जुलाई को औरवाटांड गांव पहुंचे थे और उनकी चेतावनी व शिकायत को विद्युत विभाग के एक्सईएन ने संज्ञान में लिया और उक्त गांव विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सर्वे किया और गांव को सौभाग्य योजना फेज-3 के अंतर्गत चयनित करते हुए विद्युतीकरण को पूर्ण करने के लिए 15 जुलाई को एनओसी के वन विभाग को पत्र लिया। दूसरी ओर विद्युतीकरण से संबंधित स्टीमेट बनाकर शासन को प्रेषित कर दिया।

विद्युतीकरण के 10 लाख से अधिक का धन स्वीकृत, वन विभाग की एनओसी के लिए बिजली विभाग ने लिख रखा है पत्र 

कहा कि बिजली विभाग ने औरवाटांड गांव के विद्युतीकरण के प्रति गंभीरता दिखाई, जिसकी वजह से शासन ने विद्युतीकरण के लिए बिजनेस प्लान वर्क योजना के तहत कुल 1036748 लाख रुपये का धन स्वीकृत कर दिया है। इससे अब औरवाटांड का विद्युतीकरण शीघ्र होने की उम्मीद जगी है। इसके लिए उन्होंने विद्युत विभाग के एक्सईएन का आभार व्यक्त किया।

साथ ही डीएम चंदौली के सकारात्मक प्रयासों को जनहित में सराहनीय बताया। इसके बाद औरवाटांड गांव पहुंचकर उन्होंने ग्राम प्रधान के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को विद्युतीकरण प्रक्रिया से अवगत कराया और शेष काम को पूरा कराने के लिए अपने स्तर पर सक्रियता दिखाने का आग्रह किया।

विद्युतीकरण के 10 लाख से अधिक का धन स्वीकृत, वन विभाग की एनओसी के लिए बिजली विभाग ने लिख रखा है पत्र 

साथ ही यह भी भरोसा दिया कि जनहित के मुद्दे पर वह सदैव तत्पर रहेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों को भी अपनी मूलभूत सुविधाओं व समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।

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