मनरेगा भुगतान और विकास कार्यों में देरी पर बरहनी में प्रशासकों का धरना
चंदौली। बरहनी विकासखंड की ग्राम पंचायतों के प्रशासकों (प्रधानों) ने विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर मंगलवार को ब्लॉक मुख्यालय परिसर में धरना दिया। इस दौरान प्रशासकों ने मनरेगा के लंबित भुगतान, नए कार्यों की स्वीकृति और कार्यक्रम अधिकारी की नियमित उपस्थिति समेत कई मांगों को लेकर अधिकारियों को पत्र सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की।
धरनारत प्रशासकों के अनुसार, पूर्व में बंद हो चुकी मनरेगा योजनाओं के तहत कराए गए पक्के कार्यों का करीब 13 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। भुगतान नहीं होने से संबंधित ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित होने की बात कही गई। प्रशासकों ने मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि करीब 12 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने भुगतान में देरी का कारण स्पष्ट करते हुए श्रमिकों को जल्द भुगतान कराने की मांग की।
प्रशासकों ने मनरेगा के तहत पक्के कार्यों के लिए करीब 2.48 करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद ग्राम पंचायतों में कार्यों की आईडी जारी नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार नए कच्चे कार्यों को स्वीकृति देने की मांग की गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।
धरने के दौरान कार्यक्रम अधिकारी विजय सिंह की तैनाती और उनकी उपस्थिति का मुद्दा भी उठाया गया। प्रशासकों का कहना है कि कार्यक्रम अधिकारी बरहनी के साथ सकलडीहा में खंड विकास अधिकारी के पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इसके चलते बरहनी विकासखंड में उनकी नियमित उपस्थिति नहीं हो पाने से ग्राम पंचायतों से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासकों ने बरहनी में ऐसे अधिकारी की तैनाती की मांग की, जो विकासखंड के कार्यों का नियमित और प्रभावी संचालन कर सके।
प्रशासकों ने बताया कि उन्हें बरहनी विकासखंड में प्रशासक की जिम्मेदारी संभाले करीब चार माह हो चुके हैं। इसके बावजूद राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त से संबंधित कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायती राज अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय स्तर से लंबित होने के कारण विकास कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने लंबित स्वीकृतियों की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने की मांग की।
प्रशासकों ने कहा कि भुगतान और विकास कार्यों की स्वीकृति में देरी का सीधा असर ग्राम पंचायतों के विकास पर पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराकर विकास कार्यों को गति देने की मांग की।
