सरकारी भूमि अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन
चंदौली। प्रदेश भर में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों और भू-माफियाओं के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन चंद्रमोहन गर्ग जिलाधिकारी चंदौली के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। ज्ञापन में सरकारी भूमि अतिक्रमण को प्रदेश के लिए गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक संकट बताते हुए इस पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान प्रभावशाली भू-माफियाओं ने नगरीय क्षेत्रों से सटी बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर कालोनियां और प्लॉटिंग विकसित कर दी, जिससे कई क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय स्थिति प्रभावित हुई है। इसमें नगर निगम, विकास प्राधिकरण, ग्राम सभा, नजूल, सीलिंग, शत्रु संपत्ति, वक्फ और भूदान की जमीनों पर अवैध कब्जों का उल्लेख किया गया है।
ज्ञापन में प्रदेश स्तर पर “एसटीएफ राजस्व (STFR)” के गठन की मांग करते हुए कहा गया कि भू-माफियाओं और अधिकारियों-कर्मचारियों के गठजोड़ पर त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक राजस्व न्यायालय स्थापित कर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार देने की मांग की गई। ज्ञापन में भूमि अतिक्रमण को विशेष अपराध घोषित करने तथा फर्जी दस्तावेज, फर्जी आवंटन, फर्जी विनिमय और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों को गंभीर आपराधिक श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया इसके अलावा विशेष अध्यादेश लाकर दोषियों को राज्य अपराधी घोषित कर कठोर दंड देने की भी मांग की गई।
प्रदेश की सभी तहसीलों में “भू-माफिया दमन दल” और संयुक्त राजस्व टीम गठित करने की मांग करते हुए कहा गया कि राजस्व विभाग, नगर निगम, नगर पंचायत और विकास प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई से अवैध कब्जों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी।
ज्ञापन में सरकारी जमीनों के डिजिटलीकरण, ग्रामवार अभिलेख तैयार करने, 1359 फसली एवं चकबंदी अभिलेखों के आधार पर भौतिक सत्यापन कराने तथा सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित और संरक्षित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
इसके अलावा लेखपाल, कानूनगो, ग्राम प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं राजस्व कर्मियों की जवाबदेही तय करने तथा भू-माफियाओं से सांठगांठ पाए जाने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान लागू करने की मांग की गई। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर नीति लागू करने की भी मांग ज्ञापन में शामिल रही।
इस मौके पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राणा सिंह, सामु प्रधान,प्रदीप पाण्डेय, मुन्ना पाण्डेय,इंद्रदेव पाण्डेय आदि क्षेत्र नेता रहे शामिल।
