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जनसुनवाई में डीएम दीपक मीणा ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

जनसुनवाई में डीएम दीपक मीणा ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

गोरखपुर। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अपने कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का नियमानुसार, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

 

जनसुनवाई के दौरान फरियादियों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों से जिलाधिकारी को अवगत कराया। डीएम ने एक-एक कर उनकी बातें सुनीं और मामलों की प्रकृति के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर प्रशासन के पास आती है। ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें।

 

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिकता पूरी न की जाए, बल्कि समस्या का वास्तविक समाधान किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारी उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों की जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता हो, उनमें मौके पर जाकर स्थिति का आकलन किया जाए और उसके आधार पर उचित कदम उठाए जाएं।

उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। यदि किसी मामले के निस्तारण में कोई बाधा आती है, तो उसका समय रहते समाधान किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ताओं को की गई कार्रवाई और प्रकरण की प्रगति की जानकारी भी दी जाए, ताकि उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

डीएम दीपक मीणा ने जनशिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की नियमित निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर हो।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई प्रशासन और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका उचित समाधान करना है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि आमजन को समय पर राहत मिले और शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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