मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में मिलेगी 90% सब्सिडी

झारखंड : किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से किसानों को लाभ हो रहा है। सरकार का प्रयास किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पशुपालक किसानों के लिए भी सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं में आवेदन करके किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।

इसी क्रम में झारखंड सरकार की ओर से पशुपालक किसानों के लिए एक खास योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। बता दें कि सब्सिडी का निर्धारण किसान वर्ग के अनुसार किया गया है। किसान इस योजना में आवेदन करके दुधारू पशु की खरीद कर अपनी आजीविका का अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सकते हैं। आज हम मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड की जानकारी दे रहे हैं।

हम आपको योजना की पात्रता, शर्तें, दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, झारखंड के बारें में। 

झारखंड सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को पशुधन से संबंधित कई योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने करीब 660 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, सूकर पालन आदि को शामिल किया गया है।

किसान इस योजना में आवेदन करके इसके लिए अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इसके तहत महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत निराश्रित और विकलांग और विधवा महिलाओं और निःसंतान दंपति को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के तहत पशुपालन के लिए पशु खरीदने हेतु उन्हें 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 75 प्रतिशत तक ही सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

बता दें कि पहले इस योजना के तहत किसानाें को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है जिसे अब बढ़ा दिया गया है। वहीं झारखंड राज्य सरकार की ओर से संचालित हस्तचालित चैफ कटर का वितरण योजना के तहत प्रगतिशील डेयरी किसानों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत एससी-एसटी पशु किसानों के साथ दुग्ध उत्पादक समितियों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों के लिए पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से हैं

आवेदन करने वाला किसान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।

इस योजना का लाभ राज्य के किसान या पशुपालकों को ही दिया जाएगा।

आवेदन करने वाले किसान के पास पशुपालन के लिए सभी जरूरी चीजें जैसे- जगह, चारा, पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ उन किसानों को ही दिया जाएगा जो इस योजना की पात्रता/शर्तों को पूरा करते हैं।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन के लिए किसानों और पशुपालकों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं

आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड

आवेदन करने वाले व्यक्ति का जाति प्रमाण-पत्र

आवेदन करने वाले व्यक्ति का राशन कार्ड

आवेदन करने वाले व्यक्ति का मूल निवास प्रमाण-पत्र

विधवा प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में)

दिव्यांग प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में)

बैंक खाता विवरण के लिए बैंक खाता पासबुक की कॉपी

आवेदन करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय जाना होगा।

वहां से आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। अब आपको इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही से भरनी होगी।

इसके बाद आवेदन फाॅर्म के साथ दस्तावेजों को अटैच करना होगा। अब इस भरे हुए फाॅर्म को आप पशुपालन विभाग कार्यालय में ही जमा करा दें। इस तरह मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। 

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास, कल्याण और कृषि विभाग झारखंड द्वारा किया जा रहा है।

इस योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 660 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 

इस योजना के तहत निशक्त और जरूरतमंद महिलाओं को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य किसानों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। 

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को राज्य सरकार की ओर से गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुकर पालन और बत्तख पालन के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। 

इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एंबुलेंस सुविधा के साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण डायग्नोस्टिक एवं अन्य परीक्षण प्रयोगशाला और मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक शुरू करने का निर्णय लिया है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार सरकार की ओर से पशुओं को विभिन प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था, कांके में 28.69 करोड़ रुपए की लागत से टीका औषधी उत्पादन केंद्र एवं प्रयोगशाला का निर्माण शुरू किया गया है। इस प्रयोगशाला में करीब 1 करोड़ औषधिय टीकों का निर्माण किया जाएगा।