MP के OBC छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! दिल्ली में पढ़ाई पर अब ₹10 हजार मासिक छात्रवृत्ति

 ​भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी छात्रगृह योजना-2005 में संशोधन को मंजूरी देते हुए छात्रवृत्ति की राशि 1,550 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था के तहत हर साल 100 नए विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। इनमें 50 स्नातक और 50 स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी शामिल होंगे।

पुराने छात्रों को भी मिलेगा बढ़ी हुई राशि का लाभ

सरकार के फैसले के मुताबिक, जो विद्यार्थी पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी अपने मौजूदा कोर्स की अवधि पूरी होने तक बढ़ी हुई छात्रवृत्ति राशि मिलती रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होना होगा और उनके अभिभावकों की आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।

शिक्षा के साथ विकास योजनाओं पर भी बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में छात्रवृत्ति के अलावा प्रदेश के करीब 39 हजार बिजलीविहीन आंगनबाड़ी भवनों में विद्युतीकरण कराने का फैसला भी लिया गया है। इस योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने के लिए 80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए वर्ष 2031 तक 26,311 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सड़क अधोसंरचना, सरकारी भवनों के रखरखाव, भू-अर्जन मुआवजा और जिला मार्गों के नवीनीकरण जैसे कार्य शामिल हैं।

सिंचाई और मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी

शाजापुर जिले की करीब 155 करोड़ रुपये की लखुंदर सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इससे शाजापुर और उज्जैन जिले के 24 गांवों में लगभग 9,200 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है।

वहीं, भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटों की वृद्धि से जुड़े कार्यों के लिए 79.16 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित मंजूरी दी गई है। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है।

MP OBC Scholarship: छात्रों के लिए क्या बदला?

• छात्रवृत्ति: ₹1,550 से बढ़कर ₹10,000 प्रतिमाह
• हर साल 100 नए विद्यार्थियों को लाभ
• 50 स्नातक और 50 स्नातकोत्तर छात्र शामिल
• मौजूदा लाभार्थियों को कोर्स पूरा होने तक बढ़ी राशि
• पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पात्रता और निर्धारित आय सीमा जरूरी