अगर आप शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं तो योगी सरकार देगी इतने लाख रुपये, जानिए क्या है प्रोसेस
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को की गयी।  वह शिक्षित लोग जिनकी उम्र 18-40 के बीच है वह इसके पात्र हैं। युवाओं को स्वरोजगार (अपना रोजगार अपने आप शुरू करना) के लिए 25 लाख तक की मदद राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य में रह रहे युवा कम ब्याज (interest) में लोन ले सकेंगे और स्वयं का रोजगार शुरू कर सकेंगे।  शिक्षित लोग ही इस योजना का आवेदन कर सकते है. अगर आप भी योजना से मिलने वाली लोन राशि को कम ब्याज पर लेना चाहते है तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। 

आज अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2021 देंगे। इससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, इसलिए योजना से संबंधित अधिक जानकारी जानने के लिए इस लेख के अंत तक हमारे साथ बने रहें।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। ताकि राज्य के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021 के तहत लाभार्थी को सरकार की ओर से 25 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। जिसमें वे अपना उद्योग खोल सकें और दूसरे लोगों को रोजगार भी दे सकें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उन बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा जो शिक्षित हैं और अपना खुद का व्यवसाय खोलने के इच्छुक हैं। उम्मीदवार को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण के रूप में राशि दी जाएगी।

 स्वरोजगार योजना से मिलने वाले लाभ और विशेषताएं इस प्रकार से है:

  • योजना के अंतर्गत वह युवा जो पढ़े-लिखे और पूर्ण रूप से शिक्षित हैं उन्हें खुद का रोजगार लगाने के लिए मदद राशि दी जाएगी। 
  • योजना के तहत दो सेक्टर है: इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर जिसमें युवाओं को अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से लोन राशि दी जाएगी। 
  • महिलाओं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, वाले लोगों को योजना के तहत आरक्षण(रिजर्वेशन) दिया जायेगा। 
  • राज्य में रह रहे शिक्षित महिला और पुरुष इस योजना का लाभ पा सकते है। 
  • सरकार ने योजना की रियल(वास्तविक) निगरानी हेतु प्रधान सचिवनिदेशालयसयुंक्त आयोग, DIC(जिला उद्योग केंद्र ), DLTFC(District Level Task Force Committee), और बैंक लेवल के अधिकारियो के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया है। 
  • उद्योग क्षेत्र(industrial area) के लिए सरकार 25 लाख और सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये की लोन सहायता राशि कम ब्याज पर बेरोजगारों को दी जाएगी। 
  • सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओ 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। 

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