महिला कारोबारियों के लिए राहत, बिना गारंटी 20 लाख तक के लोन का रास्ता साफ
नई दिल्ली। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता की व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना किसी संपत्ति या गारंटी के 20 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे उन महिला उद्यमियों को भी अपना कारोबार शुरू करने या उसका विस्तार करने में मदद मिल सकती है, जिन्हें आर्थिक संसाधनों और जमानत की कमी के कारण बैंक से कर्ज लेने में परेशानी होती है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत छोटे कारोबारियों को शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस की चार श्रेणियों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शिशु श्रेणी में 50 हजार रुपये तक, किशोर में 50 हजार से पांच लाख रुपये तक और तरुण श्रेणी में पांच से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। वहीं, तरुण प्लस श्रेणी में 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का ऋण लेने का प्रावधान है। हालांकि, तरुण प्लस का लाभ उन्हीं उद्यमियों को मिलता है, जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का ऋण लिया हो और उसका सफलतापूर्वक भुगतान किया हो।
सरकार ने छोटे कारोबारियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने और ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को भी मजबूत किया है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को ऋण गारंटी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे छोटे कारोबारियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे कर्ज देने में बैंकों का जोखिम कम होता है।
इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 20 लाख रुपये तक के ऋण पर जमानत नहीं लेने का प्रावधान लागू किया है। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से स्वीकृत या नवीनीकृत होने वाले पात्र ऋणों पर प्रभावी है।
सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण, दुकान, हस्तशिल्प, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबार को आगे बढ़ा सकती हैं। हालांकि, ऋण की मंजूरी संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान की पात्रता शर्तों, कारोबारी योजना और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर होगी।
सरकार की इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
