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UP Rani Laxmi Bai Scooty Yojana 2026: 50 हजार मेधावी छात्राओं को मिलेगी गुलाबी स्कूटी

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50 हजार छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी

UP Rani Laxmi Bai Scooty Yojana 2026: उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026 को लेकर छात्राओं के बीच चर्चा तेज हो गई है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली पात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

 

17 नवंबर को सामने आई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार लगभग 50 हजार छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के हवाले से बताया गया है कि वितरण कार्यक्रम 15 दिसंबर के आसपास शुरू हो सकता है। हालांकि, सभी जिलों में वितरण की तारीख और लाभार्थियों की अंतिम संख्या को लेकर विभागीय पुष्टि का इंतजार करना होगा।

 

किस आधार पर होगा छात्राओं का चयन?

 

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में चयन के लिए केवल स्नातक की डिग्री होना पर्याप्त नहीं है। छात्राओं को संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की महिला स्नातक मेरिट सूची में शीर्ष 5 प्रतिशत स्थान हासिल करना होगा।

 

 

इसके साथ ही छात्रा का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना और उसके परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होना जरूरी बताया गया है। चयनित छात्राओं के शैक्षणिक रिकॉर्ड और जरूरी प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी किया जाएगा।

योजना में शहीदों की बेटियों, निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं के लिए मेरिट संबंधी विशेष छूट का प्रावधान भी बताया गया है। इसके लिए संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

स्कूटी के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

इस योजना के तहत चयनित छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली गुलाबी रंग की स्कूटी दी जाएगी। सरकार की ओर से वाहन से जुड़ी जरूरी औपचारिकताओं और सुरक्षा सुविधाओं का भी इंतजाम किया जाएगा।

लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं में शामिल हैं:

  • एक गुलाबी रंग की पेट्रोल चालित स्कूटी।

  • स्कूटी का पंजीकरण।

  • वाहन का बीमा।

  • सुरक्षा के लिए हेलमेट।

  • शुरुआती उपयोग के लिए पांच लीटर पेट्रोल।

बताया जा रहा है कि सभी लाभार्थियों को निर्धारित मॉडल की स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। खरीद और वितरण की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर पूरी की जा रही है।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की पात्रता क्या है?

योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। प्रमुख पात्रता इस प्रकार है:

  1. छात्रा उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

  2. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो।

  3. संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की महिला स्नातक मेरिट सूची में शीर्ष 5 प्रतिशत में स्थान होना चाहिए।

  4. परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  5. विशेष श्रेणी में आने वाली छात्राओं को निर्धारित नियमों के अनुसार मेरिट में छूट मिल सकती है।

इन शर्तों के अलावा विभाग की ओर से निर्धारित अन्य नियम और दस्तावेज सत्यापन भी लागू होंगे।

ऑनलाइन आवेदन करना होगा या कॉलेज से होगा चयन?

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की प्रक्रिया सामान्य सरकारी योजनाओं की तरह सीधे आवेदन करने वाली नहीं बताई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से पात्र छात्राओं का विवरण तैयार कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

इसके बाद आधार और अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से निवास और आय प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

ऐसे में छात्राओं को सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय या कॉलेज के परीक्षा विभाग, छात्रवृत्ति विभाग अथवा योजना के नोडल अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। वहां से मेरिट सूची और चयन की स्थिति की जानकारी मिल सकती है।

स्कूटी योजना के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

चयन और सत्यापन के दौरान छात्राओं से निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • आधार कार्ड

  • उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र

  • परिवार का आय प्रमाण पत्र

  • स्नातक की अंकतालिका

  • विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में चयन का प्रमाण

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नंबर

  • बैंक संबंधी विवरण, यदि विभाग द्वारा मांगा जाए

  • विशेष श्रेणी की छात्राओं के लिए संबंधित प्रमाण पत्र

दस्तावेजों की अंतिम सूची विश्वविद्यालय और विभाग के आधिकारिक निर्देशों के आधार पर ही मान्य होगी।

₹400 करोड़ का बजट, 50 हजार छात्राओं को लाभ देने की तैयारी

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में भी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

सरकार की इस पहल को महिला शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्कूटी मिलने से दूर-दराज के क्षेत्रों से कॉलेज और विश्वविद्यालय आने-जाने वाली छात्राओं को सहूलियत मिल सकती है। इससे उनका समय भी बचेगा और उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी।

कब से मिलेगी स्कूटी? जानिए योजना की ताजा स्थिति

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्कूटी खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण का काम भी शुरू होने की जानकारी दी गई है। योजना के तहत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है।

योजना से जुड़ी जानकारी

विवरण
योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026
राज्य उत्तर प्रदेश
संबंधित विभाग उच्च शिक्षा विभाग
लाभार्थी मेधावी छात्राएं
प्रस्तावित लाभार्थी लगभग 50,000
स्कूटी का रंग गुलाबी
शैक्षणिक सत्र 2025-26
चयन का आधार मेरिट सूची में शीर्ष 5 प्रतिशत
वार्षिक आय सीमा अधिकतम 12 लाख रुपये
बजट प्रावधान 400 करोड़ रुपये
संभावित वितरण शुरुआत 15 दिसंबर 2026 के आसपास

कहीं फर्जी वेबसाइट पर तो नहीं कर रहे आवेदन?

योजना को लेकर इंटरनेट पर ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन से संबंधित कई तरह की जानकारियां सामने आ सकती हैं। छात्राओं को सावधान रहने की जरूरत

है। किसी अनजान वेबसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही स्कूटी दिलाने के नाम पर किसी व्यक्ति को पैसे दें।

योजना से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल और अपने विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी से ही संपर्क करें।

आधिकारिक वेबसाइट: https://uprlbscootyyojana.upsdc.gov.in/

उत्तर प्रदेश सरकार: https://up.gov.in/

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग: https://information.up.gov.in/

छात्राएं अभी क्या करें?

अगर आपने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक पूरा किया है और मेरिट सूची में आपका स्थान अच्छा रहा है, तो अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय से योजना के संबंध में जानकारी जरूर लें। अपने निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और शैक्षणिक दस्तावेज तैयार रखें।

ध्यान रहे कि 15 दिसंबर 2026 को वितरण शुरू होने की तारीख फिलहाल संभावित है। अंतिम कार्यक्रम, जिलेवार सूची और पात्र लाभार्थियों की संख्या की पुष्टि संबंधित विभाग के आधिकारिक आदेश से ही होगी।

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