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पुरानी चेकबुक को लेकर न हों परेशान, RBI ने वायरल दावे को बताया...

 चेकबुक को लेकर फैली सनसनी पर RBI का विराम, ग्राहकों को मिली राहत

नई दिल्ली। नए साल 2027 से बैंक ग्राहकों की मौजूदा चेकबुक बंद होने और नई सुरक्षा सुविधाओं वाली चेकबुक अनिवार्य किए जाने की खबरों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस दावे को केंद्रीय बैंक ने पूरी तरह भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। RBI के इस स्पष्टीकरण से उन लाखों बैंक खाताधारकों को राहत मिली है, जो पुरानी चेकबुक बदलवाने को लेकर परेशान थे।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक संदेश प्रसारित किया जा रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि 31 दिसंबर 2026 के बाद मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) वाली चेकबुक काम करना बंद कर देंगी। इसके साथ ही 1 जनवरी 2027 से नए सुरक्षा मानकों वाली चेकबुक अनिवार्य होने की बात कही जा रही थी।

RBI ने क्या कहा?

भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट जारी कर इन खबरों का खंडन किया। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि फिलहाल CTS चेकबुक को लेकर किसी तरह का नया बदलाव लागू नहीं किया जा रहा है। पुरानी चेकबुक को बंद करने या नई चेकबुक अनिवार्य करने संबंधी वायरल संदेश पूरी तरह गलत और गुमराह करने वाले हैं।

RBI ने आम लोगों से अपील की है कि बैंकिंग से जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट संदेशों को बिना जांचे आगे साझा करने से भी बचें।

क्या ग्राहकों को नई चेकबुक बनवानी होगी?

RBI के स्पष्टीकरण के बाद साफ है कि केवल वायरल संदेश के आधार पर ग्राहकों को अपनी मौजूदा CTS चेकबुक बदलवाने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी 2027 से पुरानी चेकबुक बंद होने का कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि, चेक के इस्तेमाल और स्वीकार्यता से जुड़े अन्य मौजूदा बैंकिंग नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।

क्या है CTS सिस्टम?

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) एक इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरिंग व्यवस्था है। इसके तहत बैंक चेक को भौतिक रूप से एक शाखा से दूसरी शाखा भेजने के बजाय उसकी डिजिटल तस्वीर और जरूरी जानकारियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित बैंक तक पहुंचाते हैं। इससे चेक क्लियर होने की प्रक्रिया तेज होती है और समय की बचत होती है।

RBI की इस स्पष्टता के बाद बैंक ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे चेकबुक से जुड़े किसी भी नए नियम की जानकारी केवल केंद्रीय बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या सत्यापित माध्यमों से ही प्राप्त करें।

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