बिहार में शुरू होगा फार्मर रजिस्ट्री अभियान, किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान और योजनाओं का सीधा लाभ

बिहार सरकार किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त प्रयास से राज्यभर में “फार्मर रजिस्ट्री अभियान” शुरू किया जाएगा। यह विशेष अभियान 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी।

अभियान की शुरुआत पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार से होगी, जहां फुलवारीशरीफ प्रखंड के किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाएगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि जनवरी और फरवरी 2026 में तीन चरणों में चलाए गए मिशन मोड अभियान के दौरान लाखों किसानों का पंजीकरण किया गया।

• 06 जनवरी से 11 जनवरी तक पहले चरण में 10 लाख 14 हजार 981 किसानों का फार्मर आईडी बना।

• 17 जनवरी से 21 जनवरी तक दूसरे चरण में 7 लाख 15 हजार 96 किसानों का पंजीकरण हुआ।

• 02 फरवरी से 11 फरवरी तक तीसरे चरण में 10 लाख 37 हजार 283 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया गया।

इस प्रकार अब तक राज्य के कुल 47 लाख 85 हजार 878 किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा चुका है।

मंत्री ने कहा कि यह पहल किसानों को तकनीक से जोड़ने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में “क्रांतिकारी कदम” साबित होगी। फार्मर रजिस्ट्री के तहत हर किसान को एक यूनिक डिजिटल पहचान यानी फार्मर आईडी दी जाएगी, जिससे पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य सहायता योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज

फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसानों को केवल:

• आधार कार्ड

• मोबाइल नंबर

• स्वयं के नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी।

किसान बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर जाकर, QR कोड स्कैन करके, नजदीकी सीएससी केंद्र या पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार की मदद से भी पंजीकरण करा सकते हैं।

सरकार के अनुसार, एक बार डिजिटल पहचान बनने के बाद किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। फसल क्षति या अन्य योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में समय पर पहुंच सकेगा।

कृषि मंत्री ने सभी किसानों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान में भाग लेकर जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लगातार प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी।

सहायता के लिए किसान कृषि विभाग हेल्पलाइन नंबर 18001801551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हेल्पलाइन नंबर 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं।

इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।