पीएम सूर्य घर योजना में लापरवाही पर सख्त हुई सरकार, बैंक गारंटी नहीं देने वाली कंपनियों पर होगी कार्रवाई
पटना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। योजना के तहत कार्य कर रही एजेंसियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा नहीं करने तथा कार्यों में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत संचालित "यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए)" मॉडल की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की गई।
समीक्षा के दौरान कुछ एजेंसियों द्वारा कार्यों में धीमी प्रगति और निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। एनबीपीडीसीएल क्षेत्र के दरभंगा सर्किल में कार्यरत लैंडस्काई तथा पूर्णिया में कार्य कर रही सेन एंड पंडित को कार्य में लापरवाही और नियमों की अनदेखी के आरोप में तत्काल प्रभाव से कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
वहीं, एसबीपीडीसीएल क्षेत्र के अंतर्गत औरंगाबाद, भागलपुर एवं नालंदा में कार्यरत सेन एंड पंडित तथा पटना में कार्यरत सन फीड इकोसॉल्यूशन द्वारा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा नहीं करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक गारंटी जमा नहीं करने वाली कंपनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिन एजेंसियों के वेंडर तथा इनवर्टर एवं सोलर मॉड्यूल के अनुमोदन की प्रक्रिया लंबित है, उनकी जांच उसी दिन शाम तक पूरी कर स्वीकृति देने के निर्देश दिए गए, ताकि सामग्री की आपूर्ति और परियोजना के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
