यूपी में सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव, मेडिकल कॉलेजों में होंगी 10 हजार भर्तियां
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Changes in the rules of constable recruitment in UP, there will be 10 thousand recruitments in medical colleges
योगी सरकार ने मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव में से 15 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में चिकित्सा पेशेवरों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राजकीय मेडिकल और अन्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार नए पदों पर भर्ती करने के लिए मंजूरी दे दी हैं।
इसके अलावा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (एसजीपीजीआई) के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते देने के फैसले पर भी मुहर लगी।
राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पदों के सृजन पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी ने उत्तर प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के गठन की नींव रखी थी। योगी सरकार ने राज्य के हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। साथ ही कई अस्पतालों को एम्स (AIIMS) स्तर का बनाने का इरादा भी है।
कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई जिसमें प्रदेश के 62 जिलों में 921 करोड़ की लागत से 2100 नलकूप लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य शिक्षक पुरस्कार के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दे दी गई है।
ये पुरस्कार अब 18 अलग-अलग कैटेगरी में दिए जाएंगे, जिसके लिए जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाएगी।
बैठक में प्रवर्तन दल के जवानों की भर्ती के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। अब प्रवर्तन दल के जवानों की भर्ती ग्रुप 'डी' नहीं बल्कि ग्रुप 'सी' के तहत की जाएगी।
इसके लिए शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के जवानों की भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधीन होगी।