Varanasi News: आयकर विभाग के छापे के 10  दिन बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में धोखाधड़ी और कूटरचना सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि शिवपुर के वरुणा गार्डेन परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र फर्जी है। इसे वीडीए ने नहीं जारी किया है। आयकर विभाग ने वरुणा गार्डेन के 42 फ्लैट सील किए थे।

आयकर विभाग ने छह अक्तूबर को सपा नेता अबू आजमी व उनसे जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। आठ अक्तूबर तक कार्रवाई चली थी। इस दौरान अबू आजमी की 250 करोड़ की बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली थी। इसी का हवाला देते हुए ही आयकर विभाग ने वरुणा गार्डेन के 42 फ्लैट और मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा के दो फ्लोर सील कर दिए थे। 

फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया

विनायक ग्रुप से जुड़े बैंक खातों को भी सीज कर दिया था। आयकर विभाग की टीम ने ही वरुणा गार्डेन परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र की जांच करने की जिम्मेदारी वीडीए को दी थी। इसका संज्ञान लेकर ही वीडीए उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने जांच कराई और फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया।

वीडीए के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के मुताबिक विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड ने सेंट्रल जेल रोड स्थित वरुणा गार्डेन परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र वीडीए के संयुक्त सचिव की तरफ से जारी होना बताया गया था, जो ठीक नहीं है। वीडीए के पास इस परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र जैसी कोई पत्रावली नहीं है।

यही रिपोर्ट आयकर विभाग की लखनऊ इकाई को भेजी गई है। इस संबंध में इंस्पेक्टर कैंट दुर्गेश कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

सवालों के घेरे में वीडीए के अफसर-कर्मचारी

आयकर विभाग के छापे के बाद जो फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया, उसे वीडीए के जिम्मेदार नहीं पकड़ सके। इससे वीडीए के जाेन स्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। कहा जा रहा है कि शिवपुर इलाके की सबसे प्रमुख परियोजना वरुणा गार्डेन है। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के ही बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दी गईं। 

केंद्र व राज्य सरकार को राजस्व की क्षति हुई

वीडीए के जोनल अधिकारी के अनुसार, वरुणा गार्डेन परियोजना का कूटरचित पूर्णता प्रमाण पत्र दिखाकर विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड ने आयकर अधिनियम का लाभ लिया है। इससे केंद्र सरकार को भारी राजस्व की क्षति होना प्रतीत होता है। वीडीए के कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करके केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। यह आपराधिक कृत्य है।