वाराणसी। न्यायालय में आरोपी का गलत आपराधिक इतिहास प्रस्तुत करने के मामले में पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। डीसीपी वरुणा जोन राजेश पांडेय ने तीन उप निरीक्षकों और एक हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है।

मामला मंडुवाडीह थाने में दर्ज करोड़ों रुपये की जमीन धोखाधड़ी के मुकदमे से जुड़ा है। इस प्रकरण में रोहनिया निवासी आरोपी राजेंद्र प्रसाद का आपराधिक इतिहास तैयार कर जिला न्यायालय और हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था। आरोप है कि पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज होने की गलत जानकारी दी गई थी।

रिपोर्ट तैयार करने से लेकर अदालत में दाखिल करने तक सामने आई भूमिका

मिली जानकारी के अनुसार, रोहनिया थाने में तैनात हेड कांस्टेबल दयानंद मिश्र ने आरोपी के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज होने संबंधी रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट पर एसएसआई मोहित वर्मा ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद विवेचक चंद्रशेखर यादव ने यही रिपोर्ट जिला न्यायालय में दाखिल की, जबकि विवेचक परवेज अहमद ने इसे हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया था।

न्यायालयों में दाखिल आपराधिक रिकॉर्ड में गलत जानकारी होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी वरुणा जोन राजेश पांडेय ने संबंधित तीनों उप निरीक्षकों और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।

विभागीय जांच के आदेश

निलंबन के साथ ही चारों पुलिसकर्मियों की भूमिका की विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आरोपी का आपराधिक इतिहास तैयार करने और उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के दौरान गलत जानकारी किस स्तर पर शामिल हुई। फिलहाल पुलिस विभाग की कार्रवाई के बाद मामले में आगे की जांच पर नजर बनी हुई है।

न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले आपराधिक रिकॉर्ड की शुद्धता को लेकर इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।