वाराणसी। पुलिस कमिश्नरेट में अब थानाध्यक्षों के कामकाज का मूल्यांकन केवल दर्ज मुकदमों और अपराध के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। जनता की शिकायतों का निस्तारण, अपराध नियंत्रण, विवेचनाओं की गुणवत्ता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रदर्शन भी अधिकारियों की कार्यशैली का आधार बनेगा। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने 12 नवंबर को आयोजित सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में इस संबंध में सख्त निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। थानों पर पहुंचने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उनका निष्पक्ष तरीके से तय समयसीमा में समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल कागजी कार्रवाई पूरी कर शिकायत बंद कर देना पर्याप्त नहीं है। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तव में समाधान हुआ है या नहीं।
 

खराब प्रदर्शन पर बड़ागांव प्रभारी निरीक्षक हटाए गए
 

मासिक समीक्षा के दौरान थानों के प्रदर्शन का आकलन भी किया गया। खराब प्रदर्शन के आधार पर बड़ागांव के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। वहीं, सिंधौरा के थानाध्यक्ष पंकज कुमार पाण्डेय को बड़ागांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैंट थाने में तैनात रविकान्त मलिक को नया थानाध्यक्ष सिंधौरा बनाया गया है।

इन बदलावों को थानों के कामकाज में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को संकेत दिया कि निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 

IGRS शिकायतों पर विशेष निगरानी
 

पुलिस आयुक्त ने IGRS और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए। शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसका फीडबैक लिया जाए और उसकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जांच की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए गए।
 

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की भी समीक्षा
 

बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए पुलिस की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस आयुक्त ने साफ किया कि जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। थानों के कामकाज में सुधार और आम लोगों को बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराना प्राथमिकता रहेगी।