मध्य प्रदेश राज्य के तेजतर्रार आईपीएस अफसर गौरव तिवारी को प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में पदस्थ होने का आदेश जारी हो गया है। उन्हें चार साल की अवधि के लिए कैबिनेट सचिवालय दिल्ली में डायरेक्टर के पद पर सेवाएं देने का निर्णय लिया गया है।

इसके पश्चात, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी गौरव तिवारी को रिलीव करने का आदेश जारी कर दिया है।

राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर पहले ही इनपेन्लड थे

हालांकि गौरव तिवारी पहले से ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखकर गौरव तिवारी को रिलीव करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें एटीएस एसपी के पद से रिलीव कर दिया है।

तिवारी की मदद कर आतंकी विरोधी गतिविधियों की पड़ताल

गौरव तिवारी ने मध्य प्रदेश राज्य में आतंकी विरोधी गतिविधियों की पड़ताल में अहम योगदान दिया है। उन्होंने पीएफआई (प्रदेशीय विपणन इकाई) के सहयोग से शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कठोर प्रयास किए हैं। इस प्रयास के परिणामस्वरूप, पीएफआई द्वारा दो दर्जन से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है।

यह उपलब्धि गौरव तिवारी के नेतृत्व और कठोर प्रयास का परिणाम है, जो मध्य प्रदेश राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।