वाराणसी। जनशिकायतों के निस्तारण में खराब प्रदर्शन अब थाना प्रभारियों पर भारी पड़ने लगा है। IGRS रैंकिंग में प्रदेश के अंतिम 10 थानों में शामिल होने पर वाराणसी के बड़ागांव थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया है। गुरुवार, 12 नवंबर को आयोजित सैनिक सम्मेलन और मासिक अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस आयुक्त ने साफ कर दिया कि थानों का मूल्यांकन अब केवल अपराध दर्ज करने के आधार पर नहीं, बल्कि शिकायतों के समाधान और पुलिस की कार्यशैली से होगा।

पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित बैठक के दौरान जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं, कानून-व्यवस्था और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान खराब प्रदर्शन के आधार पर बड़ागांव के प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई की गई। साथ ही दो अन्य थानों में भी नई तैनाती की गई है।

पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रवीण कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक बड़ागांव के पद से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है। सिंधौरा के थानाध्यक्ष पंकज कुमार पाण्डेय को बड़ागांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कैंट थाने में तैनात रविकान्त मलिक को थानाध्यक्ष सिंधौरा बनाया गया है।

शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि IGRS और अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों का तय समयसीमा के भीतर निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों को केवल औपचारिकता पूरी कर बंद करना पर्याप्त नहीं है। पुलिसकर्मियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है या नहीं।

शिकायत निस्तारित होने के बाद संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर उसका फीडबैक लेने और संतुष्टि सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं की गुणवत्ता में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

देव दीपावली पर घाटों से सड़कों तक रहेगी निगरानी

आगामी नागनाथैया, काली प्रतिमा विसर्जन, डाला छठ, देवउत्थान एकादशी, गुरु नानक जयंती और अन्य आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। देव दीपावली, गंगा महोत्सव, लेजर शो और आतिशबाजी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

गंगा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए फ्लोटिंग बैरियर लगाने, ड्रोन और CCTV से निगरानी करने तथा पर्याप्त संख्या में गोताखोरों और नाविकों की तैनाती करने को कहा गया। नावों पर लाइफ जैकेट की उपलब्धता के साथ यात्रियों द्वारा उनका अनिवार्य इस्तेमाल सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए। घाटों पर एंटी रोमियो टीम की तैनाती, महिला सुरक्षा, यातायात डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से तैयारी

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने आपराधिक और अराजक तत्वों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। लंबित गैर-जमानती वारंटों की शत-प्रतिशत तामीला, हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी और लाइसेंसी असलहों का समयबद्ध सत्यापन कराने को कहा गया।

गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और खिलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

विवेचनाओं के लिए तय की समयसीमा

लंबित मुकदमों की विवेचना को लेकर भी पुलिस आयुक्त ने सख्ती दिखाई। 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों की विवेचना 90 दिन और अन्य अपराधों की विवेचना 60 दिन के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए। समयसीमा पार कर चुके मामलों को अभियान चलाकर निस्तारित करने और डीसीपी स्तर पर सर्किलवार समीक्षा करने को कहा गया।

महिला और बाल अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए। पॉक्सो, दुष्कर्म, छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न, अपहरण और दहेज हत्या जैसे मामलों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। गुमशुदा बच्चों की बरामदगी के लिए विशेष टीमें गठित कर समन्वित प्रयास करने को भी कहा गया।

थानों में CCTV और यातायात व्यवस्था पर भी जोर

पुलिस आयुक्त ने सभी थानों के प्रवेश और निकास द्वार, कार्यालय, हवालात तथा मालखाने सहित पूरे परिसर में CCTV कैमरों की व्यवस्था और नियमित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सैनिक सम्मेलन में पुलिसकर्मियों ने एनपीएस, आवास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं। संबंधित अधिकारियों को इनके समयबद्ध समाधान के लिए कहा गया।

शहर में जाम कम करने के लिए RTC (Reducing Traffic Congestion) योजना और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर घटाने के लिए ZFD (Zero Fatality District) अभियान के लक्ष्यों पर काम करने के निर्देश दिए गए। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, ई-रिक्शा और ऑटो चालकों का सत्यापन तथा होटल-रेस्टोरेंट में निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित कराने को भी कहा गया।

बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरी मीणा समेत सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट संदेश दिया कि थानों के कामकाज में लापरवाही और जनता की शिकायतों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।