गलत आपराधिक इतिहास भेजने पर हाईकोर्ट सख्त, वाराणसी पुलिस आयुक्त को जांच अधिकारी पर कार्रवाई का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के अग्रिम जमानत मामले में गलत आपराधिक इतिहास भेजने पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चारों आरोपियों को अग्रिम जमानत मिली।
 

वाराणसी। अग्रिम जमानत के एक मामले में आरोपियों का गलत आपराधिक इतिहास हाईकोर्ट में भेजे जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को निर्देश दिया है कि गलत जानकारी भेजने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने राजेंद्र प्रसाद समेत चार लोगों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

मामला वाराणसी के मंडुवाडीह थाने में दर्ज धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों से जुड़ा है। याचियों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी उपनिरीक्षक परवेज अहमद खान पर आरोपियों का गलत आपराधिक इतिहास अदालत में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि विवेचक ने राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ नौ मुकदमों का आपराधिक इतिहास भेजा था।

 

मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने वाराणसी पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया था। आदेश के अनुपालन में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल अदालत में पेश हुए और हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि गलत आपराधिक इतिहास भेजने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस आयुक्त ने यह भी बताया कि पुलिसकर्मियों को इस तरह की गलतियों से बचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। सभी थानों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भेजी गई है, ताकि न्यायालयों में आरोपियों के आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी भेजने से पहले उसका सही तरीके से सत्यापन किया जा सके।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने भी स्वीकार किया कि चारों आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए पाया कि विवाद मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है और आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।