भारत माता पार्टी के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन दिनांक 30 सितंबर को शास्त्रीय कचहरी घाट वाराणसी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों समर्थकों ने अपने हाथों में झण्डा और मांगो का पोस्टर लेकर शास्त्री घाट पर पहुंचे सभा करके घाट से जुलूस के साथ नारे लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर निम्नलिखित मांग पत्र सौंपा। 

1- सीएम के आदेश का पालन नहीं हुआ। आदेश देने वाले अधिकारी लोक शिकायत अनुभाग 1( मुख्यमंत्री कार्यालय ), आदेश दिनांक 13/02/2024 अधिकारी को प्रेषित जिलाधिकारी, आदेश जांचकर आख्या प्रेषित की अपेक्षा की गई।
आख्या उप जिलाधिकारी सकलडीहा के पत्रांक 425 अभिलेख IGRS दिनांक 27 2 2024 के अनुसार जांच में पाया गया कि शहीद स्मारक स्थल धानापुर में कुल 9 शहीदों क्रमशः  अंगनू बिंद, चिगनू चमार पुरुषोत्तम कोरी, विश्वनाथ गोड़, मंहगू सिंह, रघुनाथ सिंह, राजकुमार गिरी, शिवमंगल चौधरी, हीरा सिंह का नाम अंकित है। कुल 09 शहीदों में से कुल 03 शहीद हीरा सिंह, रघुनाथ सिंह, मंहगू सिंह की मूर्ति लगी है शेष 06 शहीदों की मूर्ति स्थापना हेतु सीघ्र ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कराकर नियमा अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त आदेश के 06 माह बाद भी शहीदों की मूर्ति नहीं लग पाया है बहुत शर्मनाक बात है। ऐसे लापरवाह अधिकारी को दण्डित करें और किसी जिम्मेदार अधिकारी को आदेश देकर शहीदों की मूर्ति अतिसिघ्र स्थापित करने की कृपा करें।

2.- सेंसस आफ इंडिया 1961 के अपेंडिक्स (एफ) सेंसस मैन्युअल पार्ट (1) फार उत्तर प्रदेश के जातियों की सूची क्रमांक 51 पर अंकित "मझवार" की पर्यायवाची जाती केवट (बिन्द) मल्लाह मांझी मुजाविर, राजगोण्ड, गोण्ड, मंझवार को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाय। या फिर
मंडल कमीशन रिपोर्ट (इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार) में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 818 में स्पष्ट किया है। राज्य सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। इसलिए देश के लगभग 8 प्रांतो बिहार, उड़ीसा, केरल, आंध प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब आदि में अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण से दिय जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार अति पिछड़े समाज के उत्थान के लिए अन्य पिछ वर्ग में वर्गीकरण करके 17 जातियों को अलग से आरक्षण देने की कृपा करें।

3.- 18 अगस्त 2015 को प्रयागराज हाईकोर्ट का आदेश "मंत्रियों जाजो और अफसर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े।" उक्त आदेश को यूपी सरकार कानून बनाकर लागू करें ताकि प्रदेश के सभी वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो।

4- महंगाई के औसत दर से गरीब मजदूर किसान बुनकर शिल्पकार इत्यादि लोगों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए वेतन आयोग के तर्ज पर आमदनी आयोग का गठन हो और अधिकतम नहीं न्यूनतम वेतन के बराबरी में मजदूरों की मजदूरी दिया जाए ताकि गैर सरकारी लोगों का जीवन खुशहाल हो।

5.- किसान द्वारा बैंक लिया हुआ KCC लोन पर 09% ब्याज लगता है। जिसमें 02% केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। इस तरह से 07% ब्याज लगता है। लेकिन जिस तारिख से लोन लिया है उस तारीख से वर्ष भर पहले एक बार पूरा लोन अदा कर देगा तो बैंक 03% का पुरस्कार देती है। इस तरह से 04% केसीसी लोन पर ब्याज लगता है।

किसान के पास वर्ष भर से पहले पूरा लोन का जमा करने की क्षमता होती तो वह लोन नहीं लेता लिहाजा बैंक के कला बाजी कानून से किसान के लोन में लगातार चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ने से बैंक का कर्ज किसान नही चुकता कर पाता है। अंत में बैंक किसानों के जमीनों का कुर्की कर देता है। इसलिए किसान कुर्की और अपमान के डर से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है और अंत में फांसी लगा लेता है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए केंद्र सरकार
छोटे मजदूर, बटाई वाले किसान के लोन का का ब्याज 02% छूट करने के बजाय 09% छूट करें। और लोन माफ करें ताकि किसान अन्यदता को फांसी लगाने से बचाया जाए।

 6.- यूपी सरकार बेरोजगारों को रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो।

7.- केंद्र सरकार एक्सप्रेस रेल में जनरल बोगी की संख्या बढाओ और भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर जनरल बोगी की यात्रा बंद करो ताकि देश की रेल यात्रा का लाभ जनरल टिकट का लाभार्थी लें सकें।

8.- प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाय ताकि सभी वर्ग एवं जातियाँ को रोजगार का अवसर बराबरी में मिल सके।

9.- बाढ़ प्रभावित नदियों तालाबों के किनारे पर बसे लोगों के फसलों मकानों इत्यादि क्षतिपूर्ति हेतु सहायता प्रदान करें।

10.- वाराणसी शहर में ई रिक्शा चालकों को परेशान ना किया जाए उनके समस्याओं का समाधान किया जाय।