वाराणसी। भारतीय रेल में ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव आने वाले 4,5 एवं 6 दिसंबर को होने वाले हैं। इसको लेकर के कई ट्रेड यूनियन अपने अपने यूनियन के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि वह यूनियन भी चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं जिनके नाम भी रेल कर्मचारियों को पता नहीं है।

इस पूरे प्रकरण में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार अपनी पार्टी द्वारा संबद्घ ट्रेड यूनियन को किसी भी प्रकार रेलवे में मान्यता दिलाने के लिए परेशान है।

इसके लिए हर तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। रेलवे में तमाम पद एवं कैटिगरी के किई संगठन चलते हैं रेल कर्मचारियों में इस बात की चर्चा जोरों पर है की  रेल मंत्री द्वारा ऐसे संगठनों के नेताओं को बुलाकर के भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन को समर्थन देने के लिए कहा जा रहा है ।
वहीं इसके ठीक उलट ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन को चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है तथा उनका समर्थन भी लेने के फिराक में लोग लगे हुए हैं।

इस परिस्थिति में जहां सरकार एवं प्रशासन भी एक खास यूनियन को लाने के प्रयास में लगा दिखाई दे रहा है ऐसी स्थिति में यूनियन के चुनाव सुचिता कितनी रहेगी समझा जा सकता है।
वही इस मामले में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से सम्बद्ध नार्दन रेलवे मेंस यूनियन के शाखा सचिव सुनील कुमार सिंह से जब पूछा गया कि उपरोक्त मामले में आपकी क्या राय है तो उन्होंने उक्त मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया , तथा कहा कि सत्ताधारी वर्ग अथवा दल से सम्बद्ध यूनियन जब जब रेलवे  में आई हैं उन्होंने रेलवे कर्मचारियों का नुकसान ही किया है। जिसका प्रमाण रेलवे कर्मचारियों के सबसे बड़े आंदोलन जो 1974 में हुआ था उसका इतिहास पढ़ने पर साफ तौर पर पता चल जायेगा।

नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन तथा हमारे महामंत्री कामरेड श्री शिव गोपाल मिश्रा जी रेल कर्मचारी की हर जायज मांग दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा रेलवे के निजीकरण एवं निगमीकरण का सतत विरोध हमारी यूनियन करती चली आई है।

चाहे यूपीएस में सुधार लाने की बात हो, आठवां वेतन आयोग लागू करने की बात हो या कैडर स्ट्रक्चरिंग लागू कराने की बात हो, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारे संगठन पर रेल कर्मचारियों का पूर्ण विश्वास है तथा हमारा संगठन इस बार भी पिछले चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेगा।