चंदौली। विद्यार्थियों को संविधान, मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद के इंटर कॉलेजों में संविधान संवाद अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कानूनी साक्षरता क्लबों के माध्यम से संवैधानिक साक्षरता अभियान और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में मंगलवार को चंदौली स्थित तहसील सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती निकिता गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक शामिल हुए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संविधान के निर्माण, उसके निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न अंगों, चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्था के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो अधिनियम-2012, बाल विवाह और बाल श्रम से जुड़े कानूनों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत और विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान कानूनी साक्षरता क्लबों की भूमिका, संविधान संवाद अभियान के संचालन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों, कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें कानून की बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराना है।