चंदौली। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं (राशन कोटेदारों) के लाभांश में वृद्धि की घोषणा की गई। अब कोटेदारों को ₹90 के स्थान पर ₹125 प्रति क्विंटल लाभांश मिलेगा। यानी उनके लाभांश में ₹35 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

इसी क्रम में चंदौली जिले के सैयदराजा विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्वायल पैलेस लॉन में जनपद स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग, सैयदराजा विधायक सुशील सिंह की प्रतिनिधि किरण सिंह, ब्लॉक प्रमुख, सैयदराजा नगर पंचायत अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में उचित दर विक्रेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण ग्वायल पैलेस में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम को कोटेदारों ने उत्साह के साथ देखा। लाभांश बढ़ाए जाने की घोषणा पर उपस्थित राशन विक्रेताओं ने तालियां बजाकर सरकार के प्रति आभार जताया।

ई-पॉस से पारदर्शी हुई राशन वितरण व्यवस्था

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने कहा कि ई-पॉस (e-PoS) मशीनों के प्रयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है। पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न की समयबद्ध और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने में उचित दर विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने राशन कोटेदारों से शासन की मंशा के अनुरूप पात्र कार्डधारकों को निर्बाध एवं समय से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल और जवाबदेही से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सकता है।

फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत ई-पॉस आधारित ‘उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली’ का भी औपचारिक शुभारंभ किया गया। नई व्यवस्था के माध्यम से राशन वितरण से जुड़े विभिन्न स्तरों पर फीडबैक, समन्वय और जवाबदेही को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

कोटेदारों में दिखा उत्साह

लाभांश में ₹35 प्रति क्विंटल की वृद्धि से जिले के राशन कोटेदारों में उत्साह का माहौल रहा। कोटेदारों ने कहा कि लंबे समय से लाभांश बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। सरकार के इस फैसले से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और राशन वितरण व्यवस्था को और बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।

प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य राशन कोटेदारों को आर्थिक संबल देने के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारु रूप से सुनिश्चित की जा सके।