चंदौली। पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी 1 दिसंबर 2025 से प्रदेश-व्यापी क्रमिक शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू करेंगे। दोनों प्रांतीय संगठनों की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से रखी जा रही मांगों पर शासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनमें नाराज़गी बढ़ती जा रही है।

सचिवों ने फेशियल रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली का विरोध करते हुए इसे अव्यवहारिक बताया है। उनका कहना है कि फील्ड-आधारित कार्यों में नेटवर्क की दिक्कतें रहती हैं और निजी मोबाइल तथा निजी सिम कार्ड से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश अनुचित हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इससे समय की बर्बादी होती है और पूरे सिस्टम में अनावश्यक तकनीकी जटिलता बढ़ती है।

संघ ने यह भी आरोप लगाया कि विभागीय कामकाज के साथ-साथ गैर-विभागीय कार्यों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसमें फ़ार्मर रजिस्ट्री, एग्रो-स्टैक सर्वे, गौशाला प्रबंधन, आयुष्मान कार्ड, पेंशन सत्यापन, ऑपरेशन कायाकल्प, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी, पराली प्रबंधन, सोलर लक्ष्य जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। कर्मचारियों का दावा है कि इस अतिरिक्त कार्यभार के कारण तनाव, अस्वस्थता और दुर्घटनाओं के मामले बढ़े हैं।

कार्यक्रम के अनुसार 1 से 4 दिसंबर तक सचिव काली पट्टी बांधकर सांकेतिक सत्याग्रह करेंगे। वे प्रतिदिन सुबह 10 से 11 बजे तक विकासखंड कार्यालयों के सामने शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करेंगे। इस दौरान फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिदिन प्रेस रिलीज जारी करने की भी योजना है। कार्यक्षेत्र में भी वे काली पट्टी बांधकर ही जाएंगे।

यदि शासन स्तर पर समाधान नहीं मिलता है तो 5 दिसंबर को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय व्यापक सत्याग्रह किया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन मांगों पर ठोस निर्णय होने तक विरोध जारी रहेगा।