निषाद पार्टी ने सामान्य वर्ग की मांगों और निषाद समाज के आरक्षण एवं संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा से ठोस निर्णय लेने की अपील की है। पार्टी ने UGC से जुड़े प्रावधानों को वापस लेने की मांग (रोलबैक) और निषाद समाज को आरक्षण का लाभ दिलाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन विषयों पर स्पष्ट रुख अपनाकर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

पार्टी की ओर से दिए गए संदेश में कहा गया है कि सामान्य वर्ग की चिंताओं और निषाद समाज के अधिकारों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े इन मुद्दों पर संवाद के साथ समाधान निकालना जरूरी है, ताकि संबंधित वर्गों की मांगों पर सकारात्मक पहल हो सके।

निषाद पार्टी ने UGC से जुड़े मुद्दे को सामान्य वर्ग की चिंताओं से जोड़ते हुए इस पर पुनर्विचार की मांग उठाई है। वहीं, निषाद समाज के आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी पार्टी ने अपनी बात रखी। पार्टी का कहना है कि दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं और इन पर निर्णय लेते समय संबंधित वर्गों की अपेक्षाओं तथा चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

भाजपा को दिए गए संदेश में पार्टी ने स्पष्ट किया कि सामान्य वर्ग की चिंताओं और निषाद समाज के आरक्षण संबंधी मांगों को लंबे समय तक अनदेखा करना उचित नहीं होगा। पार्टी ने इन मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय लेने और आश्वासनों से आगे बढ़कर ठोस पहल करने की जरूरत बताई।

संदेश में वर्ष 2027 का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया कि यदि इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो लोकतांत्रिक तरीके से जनता की नाराजगी सामने आ सकती है। पार्टी ने राजनीतिक दलों से जनभावनाओं को समझने और सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।

निषाद पार्टी के इस संदेश का मुख्य जोर सामान्य वर्ग की चिंताओं और निषाद समाज के आरक्षण संबंधी मुद्दों को एक साथ उठाने पर है। पार्टी ने कहा कि सामाजिक सम्मान के साथ अधिकारों का संरक्षण भी जरूरी है। अब इन विषयों पर केवल आश्वासन देने के बजाय स्पष्ट निर्णय और प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।