चन्दौली। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून में परिवर्तन कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को नजरअंदाज करते हुए एक नया आदेश जारी कर बगैर जिलाधिकारी की  अनुमति के sc-st की जमीन को खरीद सकने का अधिकार प्रदान कर दिया।

यह आदेश गरीबों को भूमि से वंचित कर देगा इस आदेश के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी चन्दौली के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी चन्दौली के माध्यम से एक पत्रक देकर इस आदेश का विरोध किया गया।

तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था।

इसके तहत एक सीमित रकबा से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 

परंतु उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून को निष्क्रिय कर एक नया आदेश जारी किया और यह आदेश कुछ उद्योगपतियों को संपूर्ण भारत बेचने की साजिश के तहत की जा रही है अतः कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के हितों को ध्यान रखते हुए इस आदेश का विरोध करती हैं। 

तथा महामहिम से यह मांग करती है कि योगी सरकार के इस अनैतिक कृत्य को रोककर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को पूरी तरीके से भूमिहीन होने से बचाएं।

पत्रक सौंपने वालों में श्रीमती मधु राय, आनंद शुक्ला, रामजी गुप्ता, प्रदीप मिश्रा, गंगा प्रसाद, तौफीक खान ,अरुण द्विवेदी,सतीश बिंद, कुलदीप वर्मा, राममूरत गुप्ता, सत्येंद्र उपाध्याय, कमलेश संत ,रामजी कोल, राजू कुमार, राज किशोर सिंह, दीनदयाल विश्वकर्मा, अविनाश विश्वकर्मा, जुगल किशोर, श्रीकांत पाठक, आजम खान ,विपिन उपाध्याय,चंद्रवंश सिंह यादव,नरेंद्र तिवारी,किरण श्रीवास्तव,सलीम खान,ज्ञान प्रकाश,संतोष कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।