लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को साधने की तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनावी रणनीति में गरीब, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं एक बार फिर अहम मुद्दा बनती दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में मुफ्त राशन और खाद्य तेल को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।

केंद्र सरकार की मुफ्त खाद्यान्न योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में पीडीए सरकार बनने पर मुफ्त राशन के साथ सरसों का तेल भी दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद चुनावी राजनीति में राशन के साथ रसोई के दूसरे जरूरी सामान को जोड़ने की चर्चा शुरू हो गई है।

अखिलेश यादव ने नौ नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उनकी सरकार बनने पर राशन व्यवस्था में सरसों का तेल शामिल किया जाएगा। उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव के बाद बचे दीयों से तेल एकत्र कर रही महिलाओं और बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने महिला आयोग से मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग भी की।

दरअसल, मुफ्त राशन योजना पिछले कुछ वर्षों से भाजपा की कल्याणकारी राजनीति का प्रमुख हिस्सा रही है। कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रखी है। दूसरी ओर, अखिलेश यादव का सरसों तेल देने का वादा इसी राशन व्यवस्था में अतिरिक्त खाद्य सामग्री जोड़ने की राजनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

रसोई के बजट पर चुनावी नजर

महंगाई के बीच खाद्य तेल आम परिवारों की रसोई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में सरसों तेल देने का वादा उन परिवारों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिनके घरेलू बजट पर खाद्य पदार्थों की कीमतों का असर पड़ता है। राजनीतिक दृष्टि से यह घोषणा मुफ्त राशन के लाभार्थियों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है।

अयोध्या की घटना से भी जुड़ा राजनीतिक मुद्दा

अखिलेश यादव ने अपने वादे को अयोध्या के दीपोत्सव के बाद सामने आए वीडियो से भी जोड़ा। इन वीडियो में कुछ महिलाएं और बच्चे बचे हुए दीयों से तेल एकत्र करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्हें रोकने और कथित तौर पर मारपीट किए जाने के दृश्य सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। अखिलेश यादव ने इसे गरीबों और महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए भाजपा की आलोचना की।

वहीं, अयोध्या के महापौर गिरिश पति त्रिपाठी ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से जरूरतमंदों के बीच तेल और मिठाई का वितरण कराया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दीपोत्सव के बाद इतनी बड़ी संख्या में दीयों को तत्काल हटाना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है।

वादों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी रहेगी नजर

आगामी विधानसभा चुनाव में मुफ्त राशन, खाद्य तेल, महंगाई, महिला सम्मान और गरीब परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं चर्चा के प्रमुख विषय बन सकते हैं। भाजपा जहां मौजूदा खाद्यान्न योजना और सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों को आधार बना सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी राशन के साथ अतिरिक्त खाद्य सामग्री देने के वादे को सामने रख रही है।

हालांकि, चुनावी घोषणाओं का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि मतदाता मौजूदा योजनाओं के लाभ, प्रस्तावित सुविधाओं, उनके क्रियान्वयन और घरेलू जरूरतों को किस तरह देखते हैं। फिलहाल मुफ्त अनाज और सरसों तेल का मुद्दा उत्तर प्रदेश की चुनावी चर्चा में जगह बना चुका है।