हिन्दू  उतराधिकारी कानून के तहत दादा की मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति वारिसों में बंटने पर पिता का हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है,पोता उसमें जन्म के आधार पर हिस्सा नहीं मांग सकता बल्कि पिता को हिस्सा मिलने के बाद पोते का अधिकार बनेगा। 

 सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति का बंटवारा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम नियम 1956 की धारा 8 के तहत उनके वारिसों के बीच हो जाता है, तो पिता के हिस्से में आई संपत्ति उसकी निजी संपत्ति मानी जाएगी।

पिता के जीवित रहते बेटा केवल इस आधार पर संपत्ति के बंटवारे का दावा नहीं कर सकता कि वह दादा की पैतृक संपत्ति थी। ऐसे में पोता उस संपत्ति में जन्म से अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।

दादा की मृत्यु के बाद वह सम्पत्ति उनके वारिसो की होगी असपे पोते का कोई अधिकार नही माना जाएगा । बेटे का बेटा यानी पोता इस श्रेणी में सीधे वारिस नहीं है, जब उसका पिता जीवित हो।

इसलिए दादा की संपत्ति में पिता को मिले हिस्से पर पोते का जन्म से अधिकार नहीं बनता।इसलिए दादा की संपत्ति में पिता को मिले हिस्से पर पोते का जन्म से अधिकार नहीं बनता।

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत है, वह अपने परिवार के लिए संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के रूप में इसे नहीं रखता। बंटवारे के बाद सभी वारिस अपने-अपने हिस्से के अलग-अलग मालिक बन गए और संयुक्त सहदायिकी भी समाप्त हो गई।

क्या था मामला?
 

इस पर नाबालिग बेटे (याची) ने मां के जरिए 1997 में मुकदमा दायर कर जमीन में आधा हिस्सा और कब्जा मांगा। चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट ने उसके पक्ष में शुरुआती बंटवारा डिक्री पारित की। हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने इसे पलट दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति पर बेटे का जन्म से कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद बेटे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

किसकी सम्पत्ति किसने किया दावा 

मूल मालिक: दादा, जिनकी मृत्यु के बाद संपत्ति  वारिसों को मिली।
 

बंटवारा: 1994 में समझौते के तहत दादा के वारिसों में संपत्ति बंटी।
 

पिता का हिस्सा: विवादित जमीन पिता को मिली, जो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गई।
 

दावा करने वाला: पिता के बेटे (पोते) ने 1997 में मां के जरिए मुकदमा किया।
 

मांग: जमीन में आधा हिस्सा और कब्जा।
 

खरीदार: पिता ने 1997 में जमीन दो लोगों को बेच दी।
 

फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने पोते का जन्म से हिस्सेदारी का दावा खारिज कर दिया