देश में इस समय पेट्रोल और डीजल का संकट (Petrol Diesel crisis) चल रहा है। पेट्रोल और डीजल आम आदमी के दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेट्रोल पंप सूख रहे हैं जिसके कारण कई राज्यों में लिमिटेड टाइम के लिए इसकी बिक्री हो रही है। 

हालात को काबू में लाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के दायरे को बढ़ाया है जो प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की कंपनियों पर लागू होता है।

इसे देश के हर हिस्से में लागू किया गया है। वर्तमान में यह नियम केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों पर लागू था। इस नियम के मुताबिक, पेट्रोल पंप रिटेलर्स को खोलने और बंद करने के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा।

सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सरकार की तरफ से घोषित टाइमिंग के मुताबिक ही पेट्रोल पंप खोलने और बंद करने होंगे। 

जब भी कोई खबर आती है कि अब ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल लेने में दिक्कत होगी तो पेट्रोल पंपों पर तुरंत तेल भरने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं।  ऐसा ही एक मामला राजस्थान से सामने आ रहा है। 

राजस्थान में दो तेल कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बिक्री अधिकारियों ने पेट्रोल पंप डीलरों से कहा है कि वे अपनी ड्यूटी का समय केवल 8 बजे रखें,

यानी पेट्रोल-डीजल की बिक्री के बाद न बेचें. रात 9 बजे। दरअसल इन दोनों कंपनियों ने घाटे को कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी है।

आपको बता दें कि तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्पाद शुल्क में कमी की है। ऐसे में तेल कंपनियां चाहती हैं कि उनकी बिक्री कम हो, जिसके लिए बिक्री अधिकारी चाहते हैं कि तेल की आपूर्ति कम हो। 

राजस्थान में पेट्रोल पंप के डीलर कह रहे हैं कि उन्हें सप्लाई कम मिल रही है, जिससे रविवार को राजस्थान के 6700 पंपों में से 4500 पंपों पर तेल की इतनी कमी हो गई कि वे सूखे की कगार पर पहुंच गए। वहीं, तेल कंपनियों के अधिकारियों की ओर से इस कमी पर कोई स्टैंड खुलकर नहीं आया है।

खबर है कि ये दोनों तेल कंपनियां मई के दूसरे सप्ताह से तेल की राशनिंग कर रही हैं। ये कंपनियां 2 से 3 दिन में पेट्रोल-पंपों की सप्लाई कर रही हैं। तेल डिपो से तेल नहीं मिलने से पेट्रोल पंप डीलर परेशान हैं क्योंकि ग्राहक उन्हें झूठ बोल रहे हैं। 

दरअसल, 21 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 9.55 रुपये और डीजल पर 7.20 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। ऐसे में बीपीसीएल और एचपीसीएल कम लाभ की बात कर रहे हैं और उनके अधिकारियों का मानना ​​है कि इस फैसले के बाद उन्हें डीजल पर 14 रुपये और पेट्रोल पर 11 से 12 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।