बड़ी खुशखबरी! राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा राशन, खाद्य सचिव ने दी अहम जानकारी
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नयी दिल्ली। सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला करेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस संबंध में फैसला कब तक किया जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च, 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है। इससे गरीब परिवारों को कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली थी। यह एनएफएसए के तहत सामान्य आवंटन से अधिक है।
इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है। पीएमजीकेएवाई योजना को आगे बढ़ाने के बारे में पूछने पर पांडेय ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार को फैसला करना है।’’
सचिव ने कहा, ‘‘ये बड़े सरकारी फैसले हैं … सरकार इस पर फैसला करेगी।’’ वह रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक के मौके पर बोल रहे थे।
सरकार ने मार्च में पीएमजीकेएवाई योजना को और छह महीने यानी सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे। इससे पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
क्या है PMGKAYसरकार की फ्री राशन योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को मार्च 2020 में लॉकडाउन के समय में गरीब लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया था। इस योजना में सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति महीने देती है। इस योजना का लाभ देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है।
पीएमजीकेएवाई योजना पर सरकार की ओर से अब तक 3.2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। सरकार ने छठे चरण तक इस योजना के तहत 1,000 लाख तन अनाज आवंटित किया है।
पीएमजीकेएवाई योजना की अवधि
पीएमजीकेएवाई योजना को सरकार ने शुरुआत में पहले चरण में केवल अप्रैल, मई और जून 2020 के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद सरकार ने दूसरे चरण में इसकी अवधि को जुलाई से लेकर नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था।
कोराना के कारण इस योजना को लगातार जारी रखा गया। इसके बाद जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई तो सरकार ने अप्रैल 2021 में इस योजना को दोबारा से शुरू किया। तीसरे चरण में मई और जून 2021 के लिए लागू किया।
इसके बाद सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए चौथे चरण में जुलाई से नवंबर 2021 के लिए लागू किया। पांचवें चरण में इस योजना की अवधि को फिर दिसंबर से बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया। छठे चरण में मार्च 26 को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाते हुए 30 सितंबर बढ़ा दिया है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलता है, जिनके पास राशन कार्ड है। कोई भी राशन कार्डधारक सरकार की ओर नियंत्रित मूल्य की राशन दुकान पर जाकर राशन ले सकता है। कार्ड पर परिवार के प्रति सदस्य के अनुसार 5 किलो अनाज दिया जाता है।