7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी कर्मचारियों के लिए इतना बढ़ेगा DA...

7th Pay Commission: Modi government's big decision on the increase in dearness allowance! DA will increase this much for government employees.

 

केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करने जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर फैसला ले लिया है और जल्द ही खुशियों की सौगात देने वाली है।

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने वाली, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा।


DA में साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) बढ़ोतरी की जाती है। आखिरी बार DA में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हुई थी। इसके पहले DA 38 फीसदी था जो बढ़कर 42 फीसदी हो गया। डीए में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है।

महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत (डीआर) पेंशनभोगियों के लिए है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं। आगामी डीए बढ़ोतरी के बाद इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

इन राज्यों में बढ़ा महंगाई भत्ता

हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के लिए DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इससे पहले ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए मौजूदा 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है। बढ़ा हुआ डीए इस साल 23 जनवरी से लागू होगा और कर्मचारियों को यह राशि उनके जून के वेतन के साथ मिलेगी।

वहीं, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त महीने से मिलना शुरू हो जाएगा।

बता दें कि सरकार ने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के बाद यहां के कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

इससे पहले कर्नाटक ने भी 1 जनवरी 2023 से डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। कर्नाटक में डीए 31 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया गया है।

झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है।