नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया को आने वाले वर्षों में भीषण मौसमी चुनौतियों के प्रति आगाह किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 12 साल दुनिया के सबसे गर्म वर्षों में शामिल रहे हैं। वहीं, वर्ष 2023 से 2026 के बीच के चार साल अब तक के सबसे गर्म वर्षों में दर्ज किए गए हैं।
 

WMO की ओर से कॉप-31 जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट 2026 रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर (1850-1900) की तुलना में लगभग 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रशांत महासागर में विकसित हो रहा शक्तिशाली अल-नीनो इस स्थिति को और गंभीर बना सकता है।

2027 में भी दिख सकता है अल-नीनो का असर
 

रिपोर्ट के मुताबिक, अल-नीनो की स्थिति अगस्त से मजबूत हो रही है और दिसंबर तक इसका प्रभाव काफी बढ़ने की आशंका है। इसका असर 2027 की शुरुआत तक बने रहने का अनुमान है। अल-नीनो समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव से जुड़ी मौसमी घटना है, जो वैश्विक मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। इससे कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी, सूखा, अनियमित बारिश और बाढ़ जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
 

समुद्र का तापमान और जलस्तर भी रिकॉर्ड स्तर पर
 

जलवायु संकट का असर केवल जमीन तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, महासागर धरती की अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा सोख रहे हैं। वर्ष 2026 समुद्र के तापमान में लगातार दसवें साल रिकॉर्ड गर्मी दर्ज होने की दिशा में है। वहीं, वैश्विक समुद्री जलस्तर भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दूसरी ओर, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से पहाड़ी क्षेत्रों में जल संसाधनों और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है।

भारत में 14.65 करोड़ लोग भीषण गर्मी से प्रभावित
 

रिपोर्ट में भारत पर पड़ रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी उल्लेख किया गया है। अप्रैल 2026 में आई भीषण गर्मी से देश में अनुमानित 14.65 करोड़ लोग प्रभावित हुए। वहीं, यूरोप में गर्मी, सूखे और जंगलों की आग से 30 हजार से अधिक अतिरिक्त मौतों का अनुमान लगाया गया है।
 

समय रहते तैयारी पर जोर
 

WMO ने जलवायु संकट से निपटने के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने की जरूरत बताई है। रिपोर्ट के अनुसार, बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली उपलब्ध कराने वाले देशों की संख्या 2015 में 56 थी, जो 2025 में बढ़कर 136 हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में बढ़ती मौसमी आपदाओं से निपटने के लिए समय रहते तैयारी और प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी होगा।