पटना। बिहार में सरकारी योजनाओं और आम जनता की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सहयोग शिविर से जुड़े मामलों में निर्धारित जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने पर 15 अधिकारियों को निलंबित किए जाने की कार्रवाई की गई है। इस कदम को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और सरकारी कामकाज में लापरवाही पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर में शिकायतों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। बताया गया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों की समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया जा रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का निर्देश दिया।

इस कार्रवाई में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आठ अंचल अधिकारी और एक राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के एक प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग के एक कार्यपालक पदाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार अभियंताओं पर भी कार्रवाई की गई है।

निलंबित अधिकारियों में मुंगेर के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश, टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी, भोजपुर के आरा सदर के बीडीओ रवि रंजन, कटिहार के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन, अररिया के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार, गया के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह शामिल हैं।

इसके अलावा सुपौल के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली, शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के कनीय अभियंता भोला नाथ, पश्चिम चंपारण के मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय, सीतामढ़ी के सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार तथा राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।

सरकार ने सहयोग शिविर और सहयोग पोर्टल के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण के लिए समयसीमा निर्धारित कर रखी है। इसके तहत शिकायतों की निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से की जाती है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 10 दिन बाद पहला नोटिस, 20वें दिन दूसरा नोटिस और 25वें दिन तीसरा नोटिस देने का प्रावधान है। 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होने पर 31वें दिन संबंधित अधिकारी के निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान है।

सरकार का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना, आम लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में जिम्मेदारी के प्रति गंभीरता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।